Rapido Misleading Ads
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देणे आणि अयोग्य व्यापार पद्धतींमुळे राइड-हेलिंग सेवा रॅपिडोला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मुख्य आयुक्त निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखालील सीसीपीएने रॅपिडोच्या, 'गॅरंटीड ऑटो' आणि '५ मिनिटांत ऑटो अथवा ५० रुपये मिळवा' (AUTO IN 5 MIN OR GET ₹ 50) या दोन जाहिरातींची स्वेच्छा दखल घेत ही कारवाई केली. या त्यांच्या जाहीराती दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच त्यांना राइड-हेलिंग सेवा तत्काळ बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या विविध कलमांखाली सीसीपीएने याबाबत निर्देश जारी केले आहेत.
सीसीपीएने बुधवारी (२० ऑगस्ट) जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे, "हे नमूद करावे लागेल की की रॅपिडो सुमारे १२० शहरांमध्ये सेवा देते. त्यांनी लोकांची दिशाभूल करणारी जाहिरात देशभरातील अनेक प्रादेशिक भाषांमधून किमान ५४८ दिवस (सुमारे दीड वर्षे) चालवली. यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना दंड ठोठावणे गरजेचे आहे."
"या अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तत्काळ बंद करा. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे आणि अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल रॅपिडोला १० लाख रुपये दंड भरण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे." असेही आदेशात नमूद केले आहे.
"विरुद्ध पक्षाने याची खात्री द्यावी की ज्या कोणत्याही ग्राहकाने '५ मिनिटांत ऑटो अथवा ५० रुपये मिळवा' ऑफरचा लाभ घेतला असेल आणि त्याला ऑफर केलेली ५० रुपयांची रक्कम मिळाली नसेल तर त्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय अथवा कोणत्याही अटीशिवाय ही रक्कम परत करावी लागेल," असे सीसीपीएने सुनावले आहे.
CCPA च्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२३ ते मे २०२४ दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर रॅपिडो विरोधात ५७५ ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. यात अपुऱ्या सेवा, भरलेली रक्कम परत न करणे, भरमसाठ भाडे आकारणे, आधी सांगितल्याप्रमाणे व्यवस्थित सेवा न देणे आणि पैसे परत न करणे यांसारख्या तक्रारींचा समावेश आहे. रॅपिडोने या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केले नाहीत, असा ठपका सीसीपीएने रॅपिडोवर ठेवला आहे.
जाहिरातींमध्ये गॅरंटी दाव्याचा उल्लेख ठळकपणे केला होता. पण अटी आणि शर्तींमध्ये असे नमूद केले होते की ही आश्वासने वैयक्तिकरित्या चालकांनी दिली होती. रॅपिडोकडून नाही, असे सांगत कंपनीकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सीसीपीएने म्हटले आहे.