- डॉ. अविनाश भोंडवे,
(माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र)
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 आरोग्यसेवेला आर्थिक विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवत सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख आरोग्य दृष्टिकोन मांडता असताना सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाच्या आरोग्यविषयक गरजांना वरवरची मलमपट्टी करणारा ठरत आहे. या अर्थसंकल्पात ‘बायो फार्मा शक्ती’ उपक्रमासाठी,भरीव तरतूद करून भारताला बायोलॉजिक्स आणि बायो-सिमिलर्सचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कर्करोग, स्वयंप्रतिकार विकार आणि इतर असंसर्गजन्य रोगांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे प्रगत बायोफार्मा औषधांचे देशांतर्गत उत्पादन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पण बायोमेडिकल औषधनिर्मितीला प्राधान्य देणे, हा प्रस्ताव जनसामान्यांना औषधे स्वस्तात मिळण्याचा नसून औषधकंपन्यांची आर्थिक प्रगती होण्याच्या दृष्टीने आहे. आरोग्यसेवेची व्य्प्ती वाढवण्यासाठी पाच प्रादेशिक एकात्मिक वैद्यकीय केंद्रांची घोषणा केली आहे. आधुनिक निदान, क्लिनिकल सेवा आणि आयुर्वेद यांचा संगम असलेली ही केंद्रे ग्रामीण-निमशहरी भागातील दरी कमी करतील आणि वैद्यकीय पर्यटनालाही चालना देतील.
सामान्य नागरिकांना उपयुक्त तरतुदी
मानसिक आरोग्याच्या वाढत्या समस्यांचा विचार करून रांची आणि तेजपूर येथे ‘निमंहस’च्या धर्तीवर दोन नवीन मानसोपचार संस्था उभारल्या जाणार आहेत. ईशान्य भारतातील नागरिकांच्या दृष्टीने ही स्वागतार्ह बाब ठरावी.अपघातग्रस्त आणि तातडीच्या रुग्णांसाठी जिल्हा रुग्णालयांमधील सुसज्ज उपचार केंद्रांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक औषध प्रणालीला बळकटी देण्यासाठी तीन नवीन आयुर्वेद संस्थांची स्थापना आणि आयुष प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरणही प्रस्तावित आहे.
आरोग्यसेवेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज ओळखून 1.5 लाख काळजीवाहूंना प्रशिक्षण देण्याचा आणि संलग्न आरोग्यशाखा विकसित करण्याचा उपक्रम राबवला जाणार आहे. कर्करोगावरील 17 औषधांवरील आयातकर कमी करून कर्करोगाच्या रुग्णांना किंचितसा आर्थिक दिलासा देण्यात आला आहे. एकूणच, या अर्थसंकल्पात उपचार, प्रतिबंध, संशोधन, मनुष्यबळ आणि परवडणाऱ्या सेवांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने कोणतेही नवे प्रिस्क्रिप्शन देण्याचे टाळलेले दिसत आहे.