प्रथमेश तेलंग
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक १,३९,२८९.४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये युवा शक्ती, कौशल्य आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर देण्यात आला. हा अर्थसंकल्प “विकसित भारतासाठी मनुष्यबळ घडवणारा आणि युवा शक्ती केंद्रस्थानी ठेवणारा” असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षणाला केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे मुख्य साधन मानण्याची सरकारची भूमिका या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होते.
यंदा शिक्षण मंत्रालयासाठी एकूण केलेली तरतूद, ही मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.२७ टक्क्यांनी अधिक आहे. ही वाढ भारताच्या शिक्षण धोरणात होत असलेल्या बदलांचे आणि कौशल्याधारित अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या संक्रमणाचे द्योतक आहे.
पाच ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’: शिक्षण आणि उद्योग यांचा संगम
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पाच युनिव्हर्सिटी टाउनशिप उभारण्याची घोषणा. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ स्थापन होणाऱ्या या शैक्षणिक संकुलांमध्ये:
* अनेक विद्यापीठे
* संशोधन संस्था
* कौशल्य विकास केंद्रे
* विद्यार्थी वसतिगृहे
* निवासी संकुले असतील.
यामुळे उद्योग–शिक्षण–संशोधन यांचा थेट संबंध प्रस्थापित होऊन, रोजगाराभिमुख शिक्षणाला चालना मिळणार आहे.
शालेय शिक्षणासाठी सर्वाधिक तरतूद — ८३,५६२ कोटी
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागासाठी ८३,५६२ कोटी रुपये इतकी ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण (मध्यान्ह भोजन योजना), पीएम-श्री शाळा, अटल टिंकरिंग लॅब्स, या प्रमुख योजनांना भरीव वाढ देण्यात आली आहे. विशेषतः अटल टिंकरिंग लॅब्ससाठी ३२०० कोटी रूपये देऊन नवकल्पना, स्टेम शिक्षण, रोबोटिक्स आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.