देशात वाढत्या सायबर फसवणूक आणि ओळख चोरीच्या घटनांवर आता बँका आणि UPI अॅप्सनी एक नवा उपाय शोधून काढला आहे. टेलिकॉम ऑपरेटरकडून मोबाईल नंबरचा खरा मालक कोण आहे याची खात्री करण्याची व्यवस्था लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे ग्राहकाचा बँकेत नोंदवलेला मोबाईल नंबर खरोखर त्याचाच आहे याची पुष्टी होईल. परिणामी, फेक अकाउंट्स (फसवणुकीसाठी वापरले जाणारे खोटे खाते) मोठ्या प्रमाणावर बंद होतील आणि सायबर फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
दूरसंचार विभागाने (DoT) यासाठी "मोबाईल नंबर व्हॅलिडेशन प्लॅटफॉर्म" (MNV) प्रस्तावित केला आहे. ET टेलिकॉमच्या अहवालानुसार, हा प्लॅटफॉर्म बँका, फिनटेक कंपन्या आणि UPI अॅप्सना थेट टेलिकॉम कंपन्यांशी संपर्क साधून मोबाईल नंबरची मालकी पडताळणी करण्याची परवानगी देईल.
ही प्रणाली लागू झाल्यावर, बँक खात्याशी जोडलेला नंबर खरोखर त्या ग्राहकाचाच आहे का हे तपासणे शक्य होईल. आजपर्यंत अशी कोणतीही व्यवस्था नव्हती, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना खोट्या नावाने खाते उघडून पैसे काढणे सोपे जात होते.
या उपक्रमाला गृह व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. समितीने या प्रणालीसोबतच टेलिकॉम क्षेत्रात AI-आधारित फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिम जारी करताना ओळख पडताळणी अधिक कडक करण्याची शिफारस केली आहे.
ही नवी सुविधा सुरू करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना टेलिकॉम ऑपरेटरशी थेट जोडणी करून मोबाईल नंबर पडताळणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.
जरी ही प्रणाली फसवणूक रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असली तरी गोपनीयता कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती धोक्यात येऊ शकते आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते. त्यामुळे या प्रणालीसोबत मजबूत गोपनीयता सुरक्षा उपाय लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रणालीमुळे काही निष्पाप वापरकर्त्यांनाही अडचण येऊ शकते. अनेकदा बँक खात्यांसाठी पालकांचा किंवा भावंडांचा मोबाईल नंबर नोंदवला जातो. अशी खाती आता "मिसमॅच" दाखवू शकतात आणि वापरकर्त्यांना नंबर अपडेट करण्याची गरज भासेल. ही व्यवस्था सुरू झाल्यावर याबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल.
फसवणूक करणाऱ्यांना खोट्या नावाने खाते उघडणे कठीण होईल.
मोबाईल नंबर बदलल्यावर बँक खात्याशी अपडेट सहज होईल.
सायबर फसवणुकीनंतर पैशांचा माग काढणे सोपे होईल.
बँक ग्राहकांसाठी आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.
ही नवी प्रणाली लागू झाल्यानंतर भारतातील डिजिटल बँकिंग आणि UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.