केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून संसदेत यंदाचा अर्थसंकल्प सादर. पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. परंतु अतिश्रीमंतांवरील करामध्ये वाढ. 2 कोटी ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्यांना वार्षिक 3 टक्के तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्यांना 7 टक्के अधिकचा अधिभार लागू होणार. या निर्णयामुळे अतिश्रीमंत व्यक्तींवर अनुक्रमे 25 टक्के आणि 37 टक्के कर लादला जाणार.
45 लाख रुपयांपर्यंत किमतीच्या गृहवास्तू खरेदी करणार्या ग्राहकांना दिलासा. या ग्राहकांना अधिकच्या 1.5 लाखांच्या कर्ज व्याजावर करवजावटीचा फायदा मिळणार. म्हणजेच सध्या मिळत असलेली 2 लाख आणि अधिकचे दीड लाख अशी एकूण साडेतीन लाखापर्यंत गृहकर्ज व्याज करवजावट फायदा मिळू शकेल.
संरक्षण खात्यासाठीच्या तरतुदीत मागील वर्षीच्या तुलनेत 8 टक्क्यांची वाढ झाली. मागील वर्षी असणार्या 2.98 लाख कोटींच्या तरतुदीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी 3.18 लाख कोटींचा निधी संरक्षण खात्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. याखेरीज 1.12 लाख कोटी या क्षेत्रातील निवृत्तीवेतन धारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. अशा प्रकारे चालू वर्षासाठी संरक्षण खात्यासाठी 4.31 लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली.
सोन्यावरचा सीमाशुल्क आयात दर 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर नेण्यात आला. सोने महागले. पेट्रोल डिझेलवर आकारल्या जाणार्या करांमध्ये वाढ. पेट्रोल व डिझेलची किंमत अनुक्रमे सुमारे 2.5 रुपये आणि 2.3 रुपये प्रतिलिटरने वाढली. या करवाढीअन्वये सरकारला वार्षिक सुमारे 28 हजार कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे.
विद्युत वाहनांच्या वापरास चालना देण्याचा सरकारचा निर्णय. विद्युत वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या वाहन कर्जाच्या व्याजावर दीड लाखापर्यंतची अतिरिक्त करवजावट ग्राहकांना मिळणार.गतसप्ताहात निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांकाने अनुक्रमे 22.30 आणि 118.75 अंकांची वाढ दर्शवून 11811.15 तसेच 39513.39 अंकांच्या पातळीवर बंदभाव दिला. निफ्टी आणि सेन्सेक्सनिर्देशांकात अनुक्रमे 0.19 टक्के आणि 0.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
एप्रिल-जून 2019 तिमाहीमध्ये म्युच्युअल फंड व्यवसायाचे व्यवस्थापन अंतर्गत भांडवलमूल्य (असेट अंडर मॅनेजमेंट) 25.49 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले. मागील तिमाहीच्या तुलनेत व्यवस्थापन अंतर्गत भांडवलमूल्यात 4.14 टक्क्यांची वाढ.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज उद्योगसमूह लवकरच शिक्षण क्षेत्रात आपला कार्यभार विस्तारणार. 'जिओ इन्स्टिट्यूट' नावाने जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ पुढील दोन वर्षात स्थापण्याचा कंपनीचा विचार. विद्यापीठ उभारणीसाठी नामांकित स्टॅनफोर्ड युनिर्व्हसिटी, नॉर्थ वेस्टर्न युनिर्व्हसिटी यासारख्या अमेरिकेच्या त्याचप्रमाणे सिंगापूरच्या विद्यापीठांशी चर्चा. विद्यापीठ उभारणीसाठी रिलायन्स 1500 कोटींची गुंतवणूक करणार.
एस्सार स्टील खरेदीसाठीची आर्सलर मित्तलच्या 42 हजार कोटींच्या निविदेला दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाची अखेर मान्यता. केंद्र सरकार सरकारी बँकांना 70 हजार कोटींचा निधी देणार. 2015 सालापासून आतापर्यंत सरकारी बँकांना सुमारे 2.5 लाख कोटींचा निधी पुरवण्यात आला आहे. सेवा आणि उत्पादन करासंबंधीच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारची 'अभय योजना' जाहीर. जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या करांसंबंधी त्या विवादांमध्ये सरकारचा 3.75 लाख कोटींचा महसूल न्यायालयीन लढाईमुळे अडकला आहे. या प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल.
सरकारी दूरसंचार कंपनी 'बीएसएनएल'चा तोटा आर्थिक वर्ष 2018-2019 मध्ये 14,202 कोटींवर पोहोचला. रेल्वेमधील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक 1.60 लाख कोटी भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अंदाजपत्रकामध्ये 65 हजार 837 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला. 2030 सालापर्यंत सुमारे 50 लाख कोटींची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन.