गतसप्ताहात (Stock Market) निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये अनुक्रमे ११८०.८० अंक तसेच ४९१.५३ अंकांची घसरण होऊन दोन्ही निर्देशांक २३५८७.५ अंक तसेच ७८०४१.५९ अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये ७४.७७ टक्के तर सेन्सेक्समध्ये ४.९८ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. सर्वाधिक घट होणाऱ्या समभागांमध्ये श्रीराम फायनान्स (११.४ टक्के), जेएसडब्ल्यू स्टील (८.८ टक्के), टाटा मोटर्स (-७.९ टक्के), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (-७.१ टक्के), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (-६.९ टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला तर सर्वाधिक वाढ होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये डॉ. रेड्डीज लॅब (७.९ टक्के), सिप्ला (१.८ टक्के), आयटीसी (०.९ टक्के), अपोलो हॉस्पिटल्स (०.३ टक्के), सन फार्मास्युटिकल्स (०.२ टक्के) या समभागांचा समावेश झाला. भारतीय भांडवल बाजारांचे मागील ३० महिन्यांतील (जून २०२२ नंतरचे) हे सर्वाधिक खराब साप्ताहिक प्रदर्शन आहे. या सप्ताहात दोन्ही निर्देशांकामध्ये सलग पाच दिवस घट नोंदवली गेली. विक्रीच्या सततच्या माऱ्यामुळे एकाच सप्ताहात भांडवल बाजारमूल्य सुमारे १८.४३ लाख कोटींनी कमी झाले. परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्ताहाभरात तब्बल ७५१० कोटींची विक्री केली. यामधील ३५९८ कोटींची विक्री फक्त शुक्रवारच्या एकाच सत्रात करण्यात आली. याउलट भारतीय गुंतवणूकदारांनी खरेदीचा सपाटा लावत आठवड्याभरात ११८७४ कोटींची गुंतवणूक भारताच्या भांडवल बाजारात केली. भारतीय भांडवल बाजारांच्या पडझडीचे प्रमुख कारण हे अमेरिकेत घटणारे व्याजदर ठरले. अमेरिकेचे अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी तेथील मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्हने सलग तिसऱ्या पतधोरण बैठकीत ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे अमेरिकेतील रेपो रेट ४.५ टक्क्यांवरून ४. २५ टक्क्यांवर खाली आणले गेले. तसेच रिझर्व्ह रेपोरेट दरांमध्ये ३० बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली. त्यामुळे रिव्हर्स रेपोरेट देखील ४.५५ टक्क्यांवरून ४.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.
गत सप्ताहात रुपया चलनाने डॉलरच्या तुलनेत आजपर्यंतची सर्वाधिक कमकुवत पातळी दर्शवली. रुपयाने गुरुवारच्या सत्रात ८५.०९ रुपये प्रतिडॉलरपर्यंतची घसरण दर्शवली होती; परंतु शुक्रवारच्या सत्रात रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे शुक्रवारअखेर रुपया ८५.०२ प्रतिडॉलर रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला. रुपया कमकुवत होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेत घट होणारे व्याजदर सांगितले जात आहेत. यामुळे विकसनशील देशांची चलने डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत आहेत. याचसोबत भारताची व्यापारतूट आणि अमेरिकेचे भावी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या डॉलरला पुन्हा मजबूत करण्याची वक्तव्ये यासारखी कारणेदेखील रुपया कमकुवत होण्यास कारणीभूत आहेत.
बँकांचे पैसे बुडवून परदेशी पलायन केलेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदीसारख्या व्यावसायिकांकडून मालमत्तांवर टाच आणण्याच्या माध्यमातून ईडीने २२२८० कोटी रुपये वसूल केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत ही माहिती दिली. विजय मल्ल्याची आतापर्यंत एकूण १४१३१.६ कोटी तर नीरव मोदीकडून १०५२.५८ कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणून बँकांना परत करत आली तसेच मेहुल चोक्सीकडून २५६६ कोटींची संपत्ती जप्त करून त्याचा लिलाव करण्यात आला. याचप्रमाणे २०१५ साली लागू झालेल्या काळा पैसा/संपत्ती विरोधी कायद्याच्या माध्यमातून विदेशी संपत्ती माहिती जाहीर करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०२१-२२ साली ही संख्या ६०४६७ होती तर २०२४- २५ मध्येही संख्या दोन लाख झाली.
नोव्हेंबर महिन्यात भारताचा घाऊक महागाई दर १.८९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ऑक्टोबरमध्ये हा दर २.३६ टक्के इतका होता. अन्नधान्य घाऊक महागाई दरात देखील मोठ्या प्रमाणात घसरण पाहायला मिळाली. ऑक्टोबरमध्ये असणारा १३.५४ टक्क्यांवर असणारा घाऊक अन्नधान्य महागाई दर नोव्हेंबरमध्ये ८.६३ टक्के झाला.
निष्क्रिय आणि विनादावे पडून असलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या खात्यांसाठी लवकरच सेबी नवे पोर्टल आणणार. बँकिंग क्षेत्रात दाव्याविना पडून असलेल्या ठेवींचा पाठपुरावा घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पोर्टल विकसित केले आहे. याच धर्तीवर म्युच्युअल फंड निबंधक व हस्तांतरण मंचाकडून (आरटीए) म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट ट्रेसिंग अँड रिट्रिव्हल असिस्टंट (एमआयटीआर) हे पोर्टल चालू केले जाणार आहे. अनेकजण म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतात आणि दीर्घकाळ गुंतवणुकीनंतर किंवा पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई मेल बदलल्यानंतर कालांतराने विसरतात किंवा एखाद्या म्युच्युअल फंडात नॉमिनी देणे राहून जाते. अशावेळी संबंधित व्यक्तीस अथवा वारसदारास याची माहिती एकत्रितपणे मिळणे कठीण जाते. म्हणून सेबीने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले आहे. ७ जानेवारीपर्यंत यासंबंधी अभिप्राय आणि सूचना मागवण्यात येत आहेत.
भारताच्या संरक्षण खात्याचा एल अँड टी सोबत करार. भारतीय सैन्यदलासाठी के-९ वज्र प्रकारची बंदूक पुरवण्यासाठी करार. एकूण ७६२८ कोटींचा हा करार असून यामुळे मेक इन इंडिया धोरणासोबतच भारताचे संरक्षण सामुग्रीसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा युरोपियन देशांना इशारा. युरोपियन युनियनने अमेरिकेकडून नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल खरेदी वाढवून अमेरिकेसोबतची व्यापार तूट भरून काढावी, अन्यथा युरोपवरदेखील जबर कर लावले जाणार, असा धमकीवजा इशारा युरोपला दिला.
१५ डिसेंबर अखेरपर्यंत अग्रीम करसंकलनात (अॅडव्हान्स टॅक्सरिसिट) वाढ. मागील वर्षी तिसऱ्या तिमाहीत असणाऱ्या २.७० लाख कोटींच्या तुलनेत यावर्षी आतापर्यंत ३.१५ लाख कोटींचे करसंकलन १७ डिसेंबरअखेर थेट करसंकलनात देखील १६.४५ टक्क्यांची वाढ होऊन थेट करसंकलन १५.८२ लाख कोटीपर्यंत पोहोचले.
नोव्हेंबर महिन्यात भारताची व्यापार तूट तब्बल ३७.८४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. आजपर्यंतची ही सर्वाधिक मोठी व्यापार तूट आहे. या महिन्यात एकूण ७० अब्ज डॉलर्सची घसघशीत आयात करण्यात आली तर ३२.११ अब्ज डॉलर्स किंमतीची निर्यात करण्यात आली. आयातीमधील वाढ ही प्रामुख्याने सोने आयातमुळे झाली. नोव्हेंबरमध्ये सोने आयात ऑक्टोबरच्या तुलनेत तब्बल दुप्पटीने वाढून १४.९ अब्ज डॉलर्स झाली. मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरशी तुलना करता सोने आयातीत ३३१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
१३ डिसेंबर रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी २ अब्ज डॉलर्सनी घटून ६५२.८७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली. मागील ६ महिन्यांची ही नीचांकी पातळी आहे. यामुळे गंगाजळीत ७०४.८९ अब्ज डॉलर्सच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून ५२ अब्ज डॉलर्सची घट बघावयास मिळत आहे.