डॉ. विजय ककडे
गुंतवणूक नेहमी जोखीम असणारी असते. उच्च परतावा मिळवण्यासाठी नेहमीच अधिक जोखीम घ्यावी लागते. प्रत्येक व्यक्तीची जोखीम क्षमता आणि जोखीम पात्रता वेगळी असल्याने साहजिकच गुंतवणुकीच्या बाबतीत सावध गुंतवणूकदार किंवा सर्वसाधारण गुंतवणूकदार आणि अधिक जोखीम आणि उच्च आर्थिक क्षमता असणारे गुंतवणूकदार अशी वर्गवारी दिसते.
ज्या गुंतवणूकदारांची उच्च आर्थिक क्षमता आहे आणि जोखीम समजून घेण्याची क्षमता व जोखीम घेण्याची क्षमता अधिक आहे, त्यांच्यासाठी मान्यताप्राप्त किंवा प्रमाणित गुंतवणूकदार ही सुविधा सेबीने २०२१ पासून दिली आहे. सध्या २०२६ मध्ये यात बदल करण्याचा प्रस्ताव असून, त्याची अन्वयार्थ महत्त्वाचे ठरतात.
सावधानता
जरी मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार यांना गुंतवणुकीच्या बाबतीत प्रमाणपत्र मिळत असले तरी त्यांनी केलेली गुंतवणूक ही सुरक्षित असतेच असे नाही. गुंतवणूक नेहमीच अभ्यास आणि जोखीम पात्रता यावर अवलंबून असल्याने मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार प्रमाणपत्र घेतल्याने आपणास गुंतवणुकीच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतात हे मात्र नक्की.
मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार
ज्या गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक क्षमता उच्च आहेत आणि ते खालीलपैकी एक अट पूर्ण करत असतील तर त्यांना या गटात समावेश केले जाते. वार्षिक उत्पन्न किमान दोन कोटी रुपये असणे किंवा नक्त मालमत्ता साडेसात कोटी व त्यापैकी ३.७५ कोटी वित्तीय मालमत्ता असणे, अशा व्यक्ती याला पात्र ठरू शकतात. कंपनी किंवा ट्रस्ट साठी नक्त मालमत्ता ५० कोटी असणे आवश्यक असते. पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये प्रत्येक पार्टनरची स्वतंत्र क्षमता निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते.
प्रक्रिया
मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार होण्यासाठी प्रथम आपणास मान्यता देणाऱ्या संस्थेकडे त्यांना सेबीने मान्यता दिली आहे, अशा संस्थांकडे अर्ज करावा लागेल. व त्यासोबत पॅन, आधार, पत्त्याचा पुरावा, डिमॅट आणि महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नाचा पुरावा, कर परतावा पत्रक या बाबी द्याव्या लागतील. यानंतर अर्जाची पडताळणी करून आपणास मान्यता प्राप्त गुंतवणूकदार प्रमाणपत्र मिळते. हे प्रमाणपत्र एक वर्ष ते तीन वर्षांच्या काळासाठी देण्याची व्यवस्था आहे.
थोडक्यात, SEBI ने मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी विशिष्ट नियम व पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. अशा गुंतवणूकदारांकडे सामान्य गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत जास्त आर्थिक क्षमता व गुंतवणुकीचा अनुभव असणे अपेक्षित असते.
AIF (Alternative Investment Funds) सारख्या काही गुंतवणूक साधनांमध्ये मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांना विशेष सुविधा मिळू शकतात.
या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गुंतवणूकदारांना अधिक व्यापक गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देणे, तसेच बाजारातील पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कायम ठेवणे, हा आहे.
फायदे
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत काही विशेष गुंतवणूक संधी आणि नियमनात्मक सवलती मिळतात. पी एम एस म्हणजेच पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा यामध्ये किमान गुंतवणूक ५० लाखांची असते. परंतु, अशा गुंतवणूकदारांना म्हणजेच मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांना २५ लाखांपेक्षा कमी गुंतवणूक असल्यास देखील पी एम एस ग्राहक होता येते. तसेच उच्च आर्थिक क्षमता असणाऱ्या म्हणजे दहा कोटीच्या गुंतवणुकीसाठी करार करणारे अल्टरनेटिव्ह इन्वेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणूकदारांना या सवलती मिळतात. अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड यामध्ये विविध प्रकार असून, त्यात पुन्हा खासगी समभागधारक सहभागी होत यात देखील लवचिकपणे गुंतवणुकीची संधी मिळवू शकतात.
नव्या सुधारणा
२०२६ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात सेबीने जाहीर केलेल्या अभ्यास मसुद्यामध्ये मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांची मर्यादा आता पाच कोटी रुपयेपर्यंत खाली आणली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये अडीच कोटी वित्तीय गुंतवणूक असणारे व एकूण पाच कोटी निव्वळ मत्ता असणारे यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. भारतात अशा गुंतवणूकदारांची संख्या आता चार पटीने वाढणार आहे. आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे आणि विकसित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे यासाठी जोखीम गुंतवणूकदार अधिक महत्त्वाचे ठरतात. त्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा ठरतो.