गंगाधर हळदीकर, सीए
सरकार जनतेकडून कर संकलन करते आणि त्या पैशातून देश चालवते. म्हणूनच, कर प्रणाली ही जनतेसाठी, जनतेच्या हिताची असावी लागते. तसंच काहीसं करसंकलनाचं स्वरूप आहे.
मधमाशी फुलांमधून मध गोळा करते, पण ना फुलाला त्रास होतो ना तोडफोड. तसेच, सरकारने जीएसटी 2.0 च्या माध्यमातून अशीच सुसंवादी करसंकलन प्रणाली उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधानांच्या 15 ऑगस्टच्या भाषणात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता या नव्या करधोरणातून होत आहे.
या संपूर्ण सुधारणांमध्ये जनसामान्य नागरिक केंद्रस्थानी आहे. विशेषतः नित्योपयोगी वस्तूंवरील कर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्यात आला आहे.
5% कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट केलेल्या नित्योपयोगी वस्तू :
टूथपेस्ट, टूथब्रश
साबण, केसांचे तेल
बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, नमकीन
जॅम, लोणी (बटर), चीज, तूप
सॉस, मसाला पेस्ट, आईस्क्रीम
पनीर
पिझ्झा ब्रेड
खाखरा
चपाती, रोटी
पूर्वी टीव्ही, गाड्या, एसी यांना ‘चैन’ समजले जात होते; पण आजच्या घडीला त्या गरजा बनल्या आहेत. याची दखल घेत आता :
टीव्ही, एसी, वाहने (सामान्य प्रकार) यांच्यावर - 18% कर.
मात्र महागड्या मोठ्या गाड्यांवर - 40% कर.
ही तफावत सरकारच्या धोरणात्मक विचारसरणीचा भाग आहे - श्रीमंत माणसांनी अधिक कर भरावा, गरिबांनी कमी किंवा अजिबात नाही, असे धोरण आहे.
सिगारेट, तंबाखू पदार्थ, पानमसाला
कार्बोनेटेड पेय, एरिएटेड ड्रिंक्स
कॅसिनो, रेस क्लब
यांच्यावर 40% पर्यंत कर लावण्यात आला आहे. त्यात बिडीवर कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे, हा अपवाद आहे.
(लेखक जीएसटी सल्लागार आहेत.)