नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा कधी संपणार, हा सध्या सर्वात मोठा चर्चेचा विषय ठरत आहे. देशात महागाईचा आलेख सातत्याने वाढत असताना, 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी सुधारित पगार आणि पेन्शन कधीपासून हातात पडू शकते, याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. १८ महिन्यांचा हा कालावधी मे २०२७ च्या सुमारास संपतो. आयोगाने आपले काम थोडे लवकर पूर्ण केले, तर एप्रिल २०२७ पासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित पगार मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते. एप्रिल महिना हा नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात असल्याने यादरम्यान अंमलबजावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.
देशभरात सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या विविध बैठका आणि सल्लामसलत सत्रे सुरू आहेत. यामध्ये कर्मचारी संघटनांनी प्रामुख्याने खालील मागण्यांवर भर दिला आहे:
१. दर ५ वर्षांनी वेतन सुधारणा करावी, सध्या दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग येतो. मात्र, इंधन, गॅस सिलेंडर, दूध, भाज्या आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे १० वर्षांचा काळ खूप मोठा वाटतो. डीए वाढवूनही महागाईचा सामना करणे कठीण होत असल्याने, हा कालावधी ५ वर्षांवर आणण्याची मागणी होत आहे.
२. 'डीए'चे मूळ वेतनात विलीनीकरण: जेव्हा महागाई भत्ता ५०% किंवा त्याहून अधिक होतो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करावा, अशी आग्रही मागणी आहे. असे झाल्यास घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्ते आपोआप वाढतील, ज्यामुळे एकूण पगारात मोठी वाढ होईल.
३. किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ: कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन वाढवून ते ७२,००० रुपयांपर्यंत नेण्याची आणि फिटमेंट फॅक्टर २.८६ ते ३.०० च्या वर नेण्याची शिफारस केली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाने विविध राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतीच नवी दिल्लीतील बैठक पार पडल्यानंतर, हैदराबाद, श्रीनगर, लडाख या ठिकाणी मे आणि जून महिन्यात महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत.