नवी दिल्ली : ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी महागाई भत्त्याच्या (DA) गणनेचे सूत्र बदलण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वाढता कौटुंबिक विस्तार आणि आधुनिक गरजा लक्षात घेऊन या सूत्रात बदल करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. जर सरकारने हा बदल स्वीकारला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्त्याच्या सध्याच्या गणनेवर 'ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस' (AITUC) सह अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. सध्याची व्यवस्था वाढत्या जीवनमानाचा खर्च अचूकपणे दर्शवत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेतन आणि निवृत्ती वेतन निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, ८ व्या वेतन आयोगाने आपल्या १८ प्रश्नांच्या प्रश्नावलीवर सूचना देण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'डीए'च्या सूत्राचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या सूत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत संघटनांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
कुटुंब घटकात वाढ : सध्याच्या सूत्रात ३ सदस्यांचे कुटुंब आधारभूत मानले जाते. मात्र, आता अवलंबून असणारे वृद्ध माता-पिता आणि मुलांचा खर्च पाहता, हे प्रमाण ५ सदस्य इतके करावे, अशी मागणी होत आहे.
आधुनिक खर्चाचा समावेश : इंटरनेट, डिजिटल सेवा, प्रगत आरोग्य सुविधा आणि उच्च शिक्षणाचा खर्च सध्याच्या सूत्रात पुरेशा प्रमाणात विचारात घेतलेला नाही. हे खर्च आता चैनीचे नसून मूलभूत गरजा बनले आहेत.
इतर मागण्या : महागाई भत्ता मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करणे, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ, जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे आणि सामाजिक सुरक्षा सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
सध्या महागाई भत्त्याची गणना 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) च्या आधारे केली जाते. वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) यात सुधारणा होते. जुलै २०२५ पासून महागाई भत्ता ५८% आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये यात २ ते ३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून, तो ६० टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. जेव्हा हा भत्ता ५० टक्क्यांच्या वर जातो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करावा, अशी तरतूद २००५ मध्ये (५ व्या वेतन आयोगात) होती, जी नंतर बंद करण्यात आली.
किमान वेतन ठरवण्यासाठी १९५७ मध्ये स्वीकारलेले 'एक्रॉयड सूत्र' आजही आधार मानले जाते. यात २७०० कॅलरी पोषण, कपडे, निवारा आणि ३ सदस्यांचे कुटुंब हे निकष आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या मते, हे निकष आता कालबाह्य झाले असून शहरांमधील वाढता खर्च यात प्रतिबिंबित होत नाही.
किमान वेतनात वाढ : जर कुटुंबाचे घटक ३ वरून ५ केले, तर किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ३०,००० रुपयांच्या वर जाऊ शकते.
पगार आणि पेन्शन : मूळ वेतन वाढल्यामुळे त्यावर आधारित असणारा डीए आणि पेन्शनमध्येही ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ दिसून येईल.
फिटमेंट फॅक्टर : वेतन सुधारणेसाठी वापरला जाणारा फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास एकूण पगारामध्ये मोठी झेप पाहायला मिळेल.
या मागण्या मान्य करणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. वेतन आणि पेन्शन वाढल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. तसेच, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जीवनमानातील तफावत लक्षात घेऊन एकसमान सूत्र ठरवणे हे एक कठीण काम आहे.
७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप या आयोगाची अधिकृत घोषणा आणि सविस्तर आराखडा जाहीर झालेला नाही. फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतन यांसारख्या मुद्द्यांवर सध्या खल सुरू आहे.