जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, जगभरातील नवजात बालके व मातांचे आरोग्य सुधारल्यास भविष्यातील लोकसंख्येमध्ये निरोगी व्यक्तींचा वाटा वाढेल. आजघडीला जगभरात महिलांच्या आरोग्याबाबत समाज व सरकारकडून दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. पश्चिमी देशांमध्ये महिलांची परिस्थिती बरी असली, तरी भारत आणि आशियाई देशांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत आरोग्य मिळवण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो.
मान्य जनतेचे आरोग्य कधीही राजकारणाचा मुख्य अजेंडा राहिलेला नाही, तरीही आज भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर आरोग्य हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. जागतिक आरोग्य दिन 2025 या वर्षासाठी ठरवलेले उद्दिष्ट पाहिले, तर ते ‘आशादायक भविष्याकरिता आरोग्यदायी सुरुवात’ यावर भर देत आहे. याचा उद्देश आहे मिलेनियम आरोग्य उद्दिष्टांची पूर्तता साधणे.
हे उद्दिष्ट जाहीर करताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रत्येक आरोग्य संस्था व समुदायाने आई व नवजात बालकांचे आरोग्य सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या अकाली मृत्यूला आळा घातला जाईल, याबाबत दक्ष राहणे गरजेचे आहे. 2024 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने आपले उद्दिष्ट ‘माझे आरोग्य, माझा अधिकार’ असे ठेवले होते. मात्र, जगभरातील सरकारांनी आरोग्याच्या नागरी अधिकारांबाबत ठोस आणि स्पष्ट पावले उचललेली नाहीत. भारतामध्ये राजस्थान हे एकमेव राज्य होते जिथे काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याला मूलभूत अधिकार मानून कायद्यात रूपांतर करून लागू केले.
‘आरोग्यदायी सुरुवात, आशादायक भविष्य’ या संकल्पनेचे विविध पैलू बघितल्यास नवजात बालके व मातांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक गावात आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा अधिक बळकट कराव्या लागतील. तसेच आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अधिक सक्रिय व सुसज्ज करावी लागतील. डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचार्यांना अधिक उत्तरदायी बनवावे लागेल.
सर्वच सरकारांनी आपला आरोग्य विषयक अर्थसंकल्प जीडीपीच्या तुलनेत पातळीवर वाढवावा लागेल. योग्य पोषण आणि औषधांच्या अभावामुळे कोणत्याही गर्भवती स्त्री, नवजात बालक किंवा व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी तळागाळापर्यंत आरोग्यसेवा व उपचार सर्वसुलभ व सर्वसमावेशक असावेत. यासाठी सरकार व समुदायांनी एकत्रितपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटून गेल्यानंतरही भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती समाधानकारक नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी विविध आरोग्यविषयक योजनांची घोषणा केली असूनही आपण अपेक्षित उद्दिष्ट गाठू शकलो नाही. केंद्र सरकारने एक राष्ट्रीय आरोग्य धोरण तयार केले असून, त्याअंतर्गत विविध रोगांपासून बचाव व उपचारासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ चालवले जात आहे, तरीही सार्वजनिक आरोग्याला आपण योग्य दिशा देऊ शकलेलो नाही. याचे उदाहरण म्हणजे प्रसवकाळातील गुंतागुंतीमुळे महिलांचे मृत्यू व नवजात बालके आणि मुलांमध्ये आजार व मृत्यूचे प्रमाण अजूनही अपेक्षेनुसार कमी झालेले नाही. 2025 साठी ठरवलेल्या आरोग्य उद्दिष्टाची घोषणा करताना जागतिक आरोग्य संघटनेने महिलांच्या व नवजात बालकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, जगभरातील नवजात बालके व मातांचे आरोग्य सुधारल्यास भविष्यातील लोकसंख्येमध्ये निरोगी व्यक्तींचा वाटा वाढेल. आजघडीला जगभरात महिलांच्या आरोग्याबाबत समाज व सरकारांकडून दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. पश्चिमी देशांमध्ये महिलांची परिस्थिती बरी असली, तरी भारत आणि आशियाई देशांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत आरोग्य मिळवण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो.
स्वातंत्र्यानंतर आजवर भारतात दोन वेळा ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ झाले आहे. या सर्वेक्षणांमध्ये केंद्र सरकारसोबत आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अध्ययन संस्थेनेही सहभाग घेतला होता. सार्वजनिक स्वरूपात अप्रकाशित असलेल्या या सर्वेक्षण अहवालांनुसार, दर एक लाख जिवंत बाळांमागे सुमारे 540 मातांचे मृत्यू होतात. भारतात महिलांच्या नाजूक प्रकृतीचे कारण समजून घेण्यासाठी त्यांच्या संपूर्ण जीवनचक्राकडे पाहावे लागेल. आधुनिकीकरण आणि इतर काही कारणांमुळे जुने रोग नव्या स्वरूपात पुन्हा समोर येत आहेत.
अनेक प्रयत्नानंतरही आपण मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या डासांमुळे होणार्या रोगांपासून मुक्त होऊ शकलो नाही. तथाकथित आधुनिक जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे मधुमेह, हृदयरोग, हाय ब्लडप्रेशर, कर्करोग, एड्स यासारखे रोग वाढतच चालले आहेत. खाण्यापिण्याच्या गडबडीमुळे पोटाचे अनेक गंभीर विकार वाढले आहेत. मानसिक आरोग्य याच स्थितीत आहे.
खूपच कमी वयातील तरुण व युवक अवसाद, अनिद्रा व तणाव यांचा सामना करत आहेत. तरुणांमध्ये वाढणारे घातक व्यसन हीसुद्धा एक मोठी आरोग्यविषयक समस्या ठरत आहे. सरकार आणि समाज याकडे लक्ष देणार नसतील, तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर होईल, तरीही अशी अपेक्षा बाळगता येईल की, मानवी आरोग्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकारांनी राजकारणापलीकडे जाऊन व्यापक जनहितासाठी काम करावे, तरच आरोग्यदिन सार्थ ठरेल.