राज्यात कर्करोगाच्या वाढत्या रुग्णांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपचारांची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच या 'कर्करोग देखभाल धोरणाला' (Cancer Care Policy) हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यातील 18 प्रमुख रुग्णालयांमध्ये कर्करोगाशी संबंधित सर्व प्रकारचे उपचार तीन स्तरांवर (L-1, L-2 आणि L-3) उपलब्ध केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, या योजनेचा उद्देश कर्करोगाचे लवकर निदान करणे आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात त्याच्या उपचाराची व्यवस्था सुलभ करणे आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आणि निधी व्यवस्थापनासाठी 'महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाउंडेशन' (MahaCare Foundation) ची स्थापना केली जाणार आहे.
प्रारंभिक निधी: या फाउंडेशनसाठी सुरुवातीला १०० कोटी रुपये जारी केले जातील.
इतर निधी: याव्यतिरिक्त, महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या शुल्काचा 20 टक्के हिस्सा देखील या फाउंडेशनला जोडला जाईल.
फंडिंग स्तर: क्लिनिकल ट्रायल, सीएसआर फंड (CSR Fund) आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून निधी गोळा केला जाईल.
व्यवस्थापन: या संस्थेचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे, तर उप-अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्र्यांकडे असेल. आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी देखील व्यवस्थापन मंडळात सहभागी असतील.
या धोरणानुसार, कर्करोगाचे उपचार आणि सेवा देण्यासाठी राज्यातील १८ रुग्णालयांचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. प्रत्येक स्तरावर अत्याधुनिक उपचारांची व्यवस्था असणार आहे: स्तर (Layer)रुग्णालये (समाविष्ट शहरे) उपचारांची उपलब्धता L-1 (सर्वांत उच्च स्तर)टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अत्याधुनिक आणि गुंतागुंतीचे उपचार, संशोधन, शिक्षण.L-2 (विभाग स्तरावरील केंद्रे)औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई (जेजे), कोल्हापूर, पुणे, नाशिक आणि अमरावती येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये.रेडिओथेरपी, केमोथेरपी, शल्यक्रिया, सुपर स्पेशालिटी शिक्षण.L-3 (जिल्हा स्तरावरील केंद्रे)अंबाजोगाई, नांदेड, यवतमाळ, सातारा, बारामती, जळगाव, रत्नागिरी आणि शिर्डी संस्थान.प्राथमिक निदान, कीमोथेरपी आणि पॅलिएटिव्ह केअर (Palliative Care).
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या (ICMR) अहवालानुसार, महाराष्ट्रात कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२५ पर्यंत राज्यात कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या ११ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
या गंभीर स्थितीचा विचार करून, सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वपूर्ण आणि वेळेवर घेतलेला निर्णय आहे. यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणीच स्वस्त आणि दर्जेदार उपचार मिळणे शक्य होणार आहे