नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेली तीनही फौजदारी विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागे घेतली. काही सुधारणांसह तिन्ही विधेयके नव्याने लोकसभेत मांडण्यात आली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता अशी ही तीन विधेयके आहेत.
संसदीय समितीने विधेयकांमध्ये काही दुरुस्त्यांची शिफारस केली होती. केवळ दुरुस्त्या करण्यापेक्षा मग सरकारने थेट केलेल्या बदलांचा सुस्पष्ट समावेश असलेली नवीन विधेयके आणण्याचे ठरविले. नव्या विधेयकांबरहुकूम अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्यभिचार इथून पुढे गुन्हा समजले जाणार नाहीत. मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यातील शिक्षेची तरतूद कठोरच ठेवलेली आहे. जमावाच्या मारहाणीत, छळात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास आरोपींना देहांत प्रायश्चित्ताशिवाय दुसरे प्रायश्चित्त नसेल. म्हणजेच या गुन्ह्यात फाशी दिली जाईल.
देशद्रोह : ब्रिटिश काळातील राजद्रोह या शब्दाच्या जागी देशद्रोह या शब्दाचा वापर केला जाईल. कलम 150 अन्वये देशाविरुद्ध कोणतेही कृत्य, मग वाचिक (बोलण्यातून), लिखित (लिहिण्यातून), चिन्ह, चित्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केले गेलेले असेल तर ते 7 वर्षे कारावास ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणे हा गुन्हा ठरेल.
शिक्षा : किरकोळ गुन्ह्यासाठी 24 तासांचा तुरुंगवास किंवा 1 हजार रुपये दंड (दारू पिऊन गोंधळ, 5 हजार रुपयांपेक्षा कमी चोरी) अशी शिक्षा सत्वर सुनावली जाईल. सध्या असा गुन्हा घडल्यास तुरुंगात रवानगी केली जाते आणि खटला दीर्घकाळ चालतो.
मॉब लिंचिंग : जात, वंश किंवा भाषेच्या आधारावर 5 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींनी एखाद्याचा खून केल्यास 7 वर्षे कारावास किमान शिक्षा, तर कमाल शिक्षा म्हणून मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाईल.
अ या विवाहित महिलेचे ब या परपुरुषाशी संबंध असतील तर, महिलेचा पती ब विरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकत असे.
अ या विवाहित पुरुषाचे ब या परस्त्रीशी संबंध असतील तर, अ याची पत्नी अ विरोधात गुन्हा दाखल करू शकत असे.
भादंवि कलम 497 अंतर्गत हा गुन्हा मोडत असे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला 5 वर्षे कारावास, दंडाची शिक्षेची तरतूद होती.
अशा प्रकरणांमध्ये महिलेवर ना गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत असे, ना तिच्यासाठी कुठल्या शिक्षेची तरतूद होती. लैंगिक समतेच्या हे विरोधात होते.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनैतिक संबंधांबाबतच्या या कायद्याला घटनाबाह्य ठरविले होते. जोसेफ शायनी यांनी याबाबतची जनहित याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला होता.
किती न्यायधीश अपुरे?
देशभरात जिल्हा न्यायालयांतील 25 हजार 42 पदांपैकी न्यायाधीशांची 5 हजार 850 पदे रिक्त आहेत.
511 कलमे भादंविअंतर्गत आजतागायत आहेत.
356 कलमे तेवढी पुढे शिल्लक उरतील.
175 सेक्शन्स बदलतील.
8 नवीन सेक्शन्स जोडले जातील.
22 सेक्शन्स काढून टाकले जातील.
533 सेक्शन्स सीआरपीसीमध्ये उरतील.
160 सेक्शन्स सीआरपीसीत बदलतील.
9 नवे सेक्शन्स जोडले जातील, 9 संपतील.
अनैसर्गिक लैंगिक संबंध (कलम 377) आणि व्यभिचार (विवाहित जोडीदाराशिवाय अन्य व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध, कलम 497) या बाबी गुन्हा समजल्या जाव्यात, असे संसदीय समितीने सुचविले होते; पण सरकारने ही सूचना मान्य केली नाही.