मुंबई : राज्यात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात धोरणास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यात 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. 2027-28 या कालावधीमध्ये हे धोरण राबविले जाईल.
सध्या राज्याची निर्यात 72 अब्ज डॉलर्स आहे. ती या धोरणामुळे 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविणे, पुढील पाच वर्षांमध्ये 30 निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकसित करणे तसेच 2030 पर्यंत देशाच्या निर्यातीच्या उद्दिष्टात राज्याचा 22 टक्के सहभाग साध्य करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रोत्साहनाचा लाभ राज्यातील सुमारे 5 हजार एमएसएमई आणि मोठ्या उद्योग घटकांना होईल. तसेच 40 हजार रोजगार संधी निर्माण होऊन राज्याच्या निर्यातीमध्ये सध्याच्या 7 टक्क्यावरून 14 टक्के एवढी वाढ होण्यास मदत होईल. या धोरणात पायाभूत सुविधाविषयक कामांसाठी निर्यातीभिमुख विशिष्ट प्रकल्प बाबींना मंजूर प्रकल्प किमतीच्या रुपये 50 कोटींच्या मर्यादेत तसेच निर्यात पार्कसाठी रुपये 100 कोटींच्या मर्यादेत राज्य शासनाचे आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल.
निर्यातक्षम सूक्ष्म, लघू व मध्यम घटकांना विमा संरक्षण, व्याज अनुदान व निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. तसेच केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या 14 पीएलआय क्षेत्रातील निर्यातक्षम मोठ्या उद्योग घटकांना वीज शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विशेष भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्यातील शेतकर्यांच्या दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी समृद्धी महामार्गालगतच्या कृषी समृद्धी केंद्रामध्ये निर्यातक्षम अन्न प्रक्रिया, कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी चालना देणे, नवीन बाजारपेठा, नवीन निर्यात संभाव्य उत्पादने आणि जिल्ह्यांतील निर्यातक्षम उद्योजक शोधून निर्यातीत विविधता आणणे तसेच राज्याच्या प्रादेशिकद़ृष्ट्या संतुलित विकासासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे निर्यातीतील योगदान वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या परिषदेस या निर्यात धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याचे अधिकार राहतील.