मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना जलद संबंधित विभागांच्या परवानग्या मिळाव्यात, यासाठी उपयुक्त ठरणारा मैत्री कायदा शुक्रवारी विधानसभेत संमत झाला. या कायदयामुळे महसूल पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व परवानग्या तत्काळ मिळतील.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या संदर्भातील महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक २०२३ विधानसभेत मांडले. त्यावर चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या विभागानी जर विहित कालावधीत नव्या उद्योगांना परवानगी दिली नाही तर हे परवानगीचे अधिकार मैत्री ला असतील.
विरोधकांनी या विधेयकावर चर्चा करताना सरकारवर टीका केली. हे सरकार आल्यापासून राज्यातील आहे. उद्योग गुजरातला जात आहेत. या नव्या कायद्यामुळे नव्या गुंतवणूकदारांना अडचण होईल व उद्योग गुजरातला जातील, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते सांगितले. छगन भुजबळ यांनी केली.
गुजरातला प्रकल्प गेल्याची टीका होते, मात्र आम्ही महाराष्ट्रात प्रकल्प कसे आणले याबद्दल कुणी बोलत नाही, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आला आहे. देशात २८ टक्के गुंतवणुकीचा वाटा महाराष्ट्राचा आहे. आरबीआयने यासंदर्भातील अहवाल सादर केला आहे. मैत्री कायदा उद्योग आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी फायद्याचा आहे, असे सामंत यांनी या विधेयकावर बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावी यासाठी सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. राज्यातून गेलेले प्रकल्प परत कसे आले हे देखील सर्वांनी बघावे. याचे उदाहण म्हणजे सिनार्मस, ही कंपनी राज्याबाहेर गेली होती. परंतु आम्ही मागणी करूनही कॅबिनटे सब कमिटीची बैठक झाली नव्हती.