आजकाल भारताचे स्वरूप सांगताना, ते 'राष्ट्र-राज्य' नाही, तर विशिष्टमेव सामाजिक धारणा असलेले 'राज्य' (सिव्हिलायझेशन-राज्य) आहे, असे म्हणण्याची प्रथा रूढ होत आहे. एका बाजूला खुले, सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय पक्ष आणि दुसरीकडे जात, जमात, प्रादेशिक अस्मिता यांना घट्ट बांधून धरणारे बंदिस्त पक्ष. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून सुमारे 25-30 वर्षे आपले राष्ट्रीय पक्ष हे सामाजिक व प्रादेशिक अस्मिता, प्रेरणा, आकांक्षा व प्रत्यक्ष मागण्या सामावून घेताना बराच लोकशाही लवचीकपणा दाखवत होते. परंतु, जेव्हा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाने प्रादेशिक नेते, पक्ष व अस्मिता यांची उपेक्षा करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा वेगवेगळ्या 'आयडेंटिटीज' उफाळून वर आल्या. काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना विविध प्रादेशिक पक्ष आणि जातिविशिष्ट पक्ष यांना बरोबर घेऊन सर्वसमावेशक राजकारण करणे भागच आहे. यथावकाश भाजपचे एका महाशक्तीत रूपांतर झाल्यानंतर, त्यास प्रादेशिक अस्मितांचा आदर करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे लक्षात आले. म्हणूनच महाराष्ट्रात भाजपदेखील मराठी अस्मिता जपू पाहत आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक या नव्या कायद्यांची विधेयके सादर करण्यात आली. या तिन्ही विधेयकांच्या नावांमध्ये हिंदी शब्दांचा वापर झाल्याबद्दल तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आक्षेप नोंदवला, तर संसदेच्या भाषाविषयक समितीच्या बैठकीत हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून सर्वांनी स्वीकृत करावे, असे केंद्राने आवाहन केल्यानंतरही तामिळनाडूत संताप व्यक्त झाला. हेच ते अस्मितावादी राजकारण! आता गेल्या काही दिवसांपासून कन्नड भाषेचा पुरस्कार करणार्या संस्थांकडून दुकानांच्या नावांचे फलक तसेच पाट्या आणि जाहिरातींचा मजकूर हा कन्नड भाषेतच असावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यानंतर कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने दुकानांच्या पाट्यांवरील 60 टक्के मजकूर हा कन्नडमधीलच असायला हवा, असा आदेश काढला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतची मुदत दिलेली आहे.
खुद्द इन्फोसिसचे एक संस्थापक आणि आयटी क्षेत्रातील नामवंत अशा मोहनदास पै यांनीदेखील कानडी भाषेतील पाट्या असाव्यात, या मागणीचे समर्थन केले. ते करताना त्यांनी जर्मनी, फ्रान्स, चीन अशा प्रगत देशांतही स्थानिक भाषेतील पाट्यांचा आग्रह धरला जातो, असा युक्तिवाद केला. मात्र, त्यासाठी हिंसक आंदोलन करणे, तोडफोड करणे याचे समर्थन होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. त्यांची ही भूमिका अत्यंत योग्य आहे. यावेळी 'कर्नाटक रक्षण वेदिके' या संघटनेचे पाच हजार कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते आणि त्यांनी बंगळुरूमधील मॉल आणि अन्य ठिकाणी प्रचंड तोडफोड करून करोडो रुपयांचे नुकसान केले. अर्थात, अशा घटनांमुळे बंगळुरूचे नाव बदनाम होत आहे, हे लक्षात कोण घेणार? हे शहर कर्नाटकची औद्योगिक व आयटी पंढरी समजली जाते. कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री असोसिएशन, बायोकॉनसारख्या जगद्विख्यात कंपनीच्या प्रमुख किरण मजुमदार शॉ असोत. त्यांनी या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला.
कर्नाटकमध्ये अस्मितेच्या नावाखाली अनेकदा दादागिरी व गुंडगिरी चालते. 'कन्नड रक्षण वेदिके' या संघटनेने अनेकदा मराठी भाषकांच्या आस्थापनांवर व घरांवर हल्ले केले आहेत. 2005 साली बेळगाव महानगरपालिकेवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता आली, तेव्हा तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांच्या नेतृत्वात पालिकेने महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या निर्णयास 'कन्नड रक्षण वेदिके'ने विरोध केला होता आणि मोरे यांच्या चेहर्याला काळेही फासले होते. कर्नाटकात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते सरकार कायम या संघटनेस पाठिंबा देते आणि 'वेदिके'ची आंदोलने नेहमीच पोलिसांच्या सुरक्षेत होतात, असा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वारंवार केला आहे. बेळगाव आणि बंगळुरू या दोन जिल्ह्यांत 'वेदिके' अत्यंत सक्रिय आहे. आयटी कंपन्यांमुळे इंग्रजी भाषेचा प्रभाव खूप वाढला आहे. इंग्रजीतले फलक हटवणे, हिंदी भाषेला विरोध करणे, कन्नडमध्ये बोलण्याची सक्ती करणे हे या संघटनेचे धोरण आहे. बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आव्हान देणे, मराठी भाषेला विरोध करणे, भगवा ध्वज काढून टाकणे असे उपद्व्याप 'वेदिके'कडून सीमाभागात सतत सुरू असतात. गेल्या वर्षी यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सीमावादावरून तणाव उफाळून आला होता.
दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईत घाटकोपरमध्ये गुजराती भाषेत असलेली 'मारू गुजराती' ही पाटी शिवसेना-ठाकरे गटाने तोडली. त्या विरोधात भाजपने निदर्शनेही केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नाशिक शहरातील कॉलेज रोड परिसरात आंदोलन करत, इंग्रजी पाट्यांना काळे फासले. मराठी पाट्या लावा; अन्यथा तोंडाला काळे फासण्याचा इशाराही मनसेने तेथील दुकानदारांना दिला. वास्तविक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम मराठी भाषकांना प्राधान्याने नोकर्या, प्रशासनात मराठीचा वापर आणि सर्व पाट्या मराठीत लावण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मनसेने या संदर्भात मनसे स्टाईलमध्ये आंदोलने केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, शासनाने आदेश काढूनही व वारंवार मुदतवाढ देऊनही, मुख्यतः अन्य भाषिक दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याची टाळाटाळ करत असल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेण्यात आले. 25 नोव्हेंबरपर्यंत पाट्या मराठीत करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
मुंबईसारख्या शहरात मांसाहार करणार्या, विशेषतः मराठी लोकांना हौसिंग सोसायट्यांत फ्लॅट न देणे, मराठी शाळांची उपेक्षा होणे आणि मराठी पाट्या न लावण्याचा दुराग्रह करणे, ही वृत्ती दिसून येते. ही दादागिरी मोडूनच काढली पाहिजे. मात्र. अस्मितावादी आंदोलने करताना कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार करता कामा नये व त्याचे समर्थनही होता कामा नये. सर्वांनीच एकमेकांच्या संस्कृतीचा, भाषेचा आणि अस्मितेचा सन्मान केला पाहिजे. 'माय मराठी'चे रक्षण हाच एकमेव हेतू त्यामागे असला पाहिजे आणि तोही राजकारणविरहित!