पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने दिलेल्या पत्रानुसार सध्या राज्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यात येत आहे. राज्यात सुरुवातीला एकाचवेळी सर्वेक्षणाची माहिती भरण्यात येत असल्याने तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यावर आयोग, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) यांच्या सहकार्याने तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात आल्या आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासले जातेय मराठा समाजाचे मागासलेपण
मागासवर्ग आयोगाने सदस्यांना सर्वेक्षणाचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार आयोगाच्या सदस्यांना जिल्हे वाटून देण्यात आले आहेत. आयोगाच्या सदस्यांच्या दौर्याची माहिती विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. आयोगाच्या सदस्यांना मंत्रालयीन सचिवपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सदस्यांचा हा शासकीय दौरा असल्याने राजशिष्टाचाराप्रमाणे संबंधित सदस्यांना संपर्क अधिकारी नेमून त्यांना वाहन, निवास आणि बैठक व्यवस्था करण्याची सूचना आयोगाकडून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली आहे.
सद्य:स्थितीत आयोगाकडे अत्यंत महत्वाचे कामकाज सुरू असल्याने आयोगाच्या सदस्यांच्या दौर्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच स्थानिक पातळीवर पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती आयोगाकडून पोलीसांकडे करण्यात आली आहे. याबाबात आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील यांनी राज्यातील पोलिस आयुक्त, जिल्हा अधीक्षक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांना कळविले आहे.
मुख्याध्यापकांसह अतिक्रमण निरीक्षकांचाही समावेश
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कामामध्ये लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालयीन अधीक्षक, शालेय शिक्षकांसोबतच आता कनिष्ठ अभियंते, अतिक्रमण निरीक्षक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी महापालिकेची कार्यालये ओस पडली असून नागरिकांच्या कामांना ब्रेक लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आदेशानुसार पुणे शहरामध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण जाणून घेण्यासाठी राज्यात 23 जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहरातही सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या कामासाठी महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने तीन हजारांहून अधिक प्रगणक नेमले आहेत. काही सोसायट्यांमध्ये प्रवेश मिळविताना वादाचे प्रसंगही घडले.
या पार्श्वभूमीवर पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले असले तरी एकूण कुटुंबांच्या 35 टक्केच सर्वेक्षण झाल्याने प्रशासनापुढे आव्हान उभे राहीले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आणखी एक हजार 27 कर्मचार्यांची प्रगणक म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, अतिक्रमण निरीक्षक आणि शाळांच्या मुख्याध्यापकांनाही नियुक्त करण्यात आल्याने महापालिकेच्या कार्यालयांसोबतच शाळांमध्येही शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे.
राज्यात पुणे महापालिकेत सर्वाधिक सर्वेक्षण झाले असले तरी कुटूंबांची संख्या पाहाता टक्केवारी कमी आहे. यासाठी अधिकच्या प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत अधिकाअधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रशासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
– चेतना केरुरे, सह नोडल अधिकारी व उपायुक्त, महापालिका