नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) अवैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक निधी संकलनाच्या नव्या पद्धतीवर केंद्र सरकारकडून विचारमंथन सुरू झाले आहे. निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला आता नवे स्वरूप देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असून त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे.
निवडणूक रोख्यांच्या नावीन्यपूर्ण नमुन्याविषयी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दोन बैठकाही झाल्या. राज्यघटनेच्या निकषांची पूर्तता करणारी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनात बसू शकेल, अशा निधी संकलन पद्धतीवर या बैठकांतून चर्चाही झाली. पूर्वी कुणी कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले याबाबत काहीही कळण्याचा कुठलाही मार्ग नव्हता. निवडणूक रोख्यांमुळे पैसा येण्याचा आणि जाण्याचा स्रोत किमान कळू शकतो. उर्वरित त्रुटीही दूर केल्या जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच म्हणाले होते. निवडणूक रोख्यांचा नवा नमुना हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या मानकांची पूर्तता करणारे असेल, असे सांगण्यात येते.
कायदा आयोगातील सदस्य व कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल. निवडणूक आयोगाशीही चर्चा केली जाणार आहे.