नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दौरा, 'डिप क्लीन' मोहीम, मराठा आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा सर्वेक्षणापाठोपाठ (Empirical data survey) लोकसभा निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर येऊन पडली आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांतील ५० कर्मचाऱ्यांची सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. यामुळे नागरी सुविधांविषयक कामांवर परिणाम होणार आहे. (Responsibility for election work)
एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यासाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा होऊन आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीसाठी एकीकडे राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले असताना प्रशासकीय पातळीवरही निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून महापालिकेसह विविध शासकीय, निमशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. नाशिक महापालिकेतूनही ५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक कामासाठी करण्यात आली असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांची सेवा जिल्हा निवडणूक विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक शाखेकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचारी नियुक्तीचे आदेश महापालिकेच्या प्रशासन विभागातर्फे जारी करण्यात आले आहेत. मुख्य लेखा व वित्त विभाग, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, नगरसचिव, कर आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा तत्काळ जिल्हा निवडणूक शाखेकडे वर्ग करण्याच्या सूचना प्रशासन उपायुक्त डॉ. लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिल्या आहेत. दरम्यान, महापालिकेत आधीच कर्मचारी संख्या अपुरी असताना निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची सेवा वर्ग करण्यात आल्याने महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजातील शैथिल्य वाढणार आहे. त्यामुळे नागरी सेवा सुविधांवर परिणाम होणार आहे. (Responsibility for election work)
…तर होणार कारवाई
निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा निवडणूक शाखेकडे वर्ग केली जाणार आहे. निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा निवडणूक विभागाकडून महापालिकेला प्राप्त झाली आहे. हे नियुक्ती आदेश अंतिम असून, यातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव नियुक्ती रद्द करता येणार नाही. जे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.