मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यात अंडी देणे बंधनकारक असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पुन्हा एकदा आदेश काढले आहेत.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत देण्यात येत असलेल्या नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्याकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात यावीत अशा सूचना पुन्हा शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.