नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मांडणी अतिशय सुरेख पद्धतीने करण्यात आली आहे; पण या धोरणाचा राज्याचा आराखडाच अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी 2024 पासून कशी होणार? याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आहे. हे धोरण जाहीर केले तेव्हा संपूर्ण भारतभर कोरोनाचे वर्चस्व होते. त्यामुळे पहिल्या वर्षात कार्यवाहीच्या द़ृष्टिकोनातून कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलले गेले नाही. कोरोनाची साथ संपली आणि केंद्र सरकारने कार्यवाहीच्या द़ृष्टिकोनातून हालचाली सुरू केल्या. आज धोरणाच्या संदर्भामध्ये ज्या-ज्या बातम्या येत आहेत त्या सर्व बातम्या एनसीईआरटीने प्रकाशित केलेल्या आहेत, त्या सीबीएससी या बोर्डासंदर्भातील आहेत. त्यांचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातल्या पालकवर्गाचा खूप मोठा गोंधळ उडालेला आहे. सर्वच जण संभ्रमावस्थेत दिसताहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे प्रकाशित झालेले आहे त्या धोरणातील प्रत्येक भाग संपूर्ण भारतभर जसाच्या तसा कार्यवाहीत आणला पाहिजे, असा आग्रह नसतो. केंद्र सरकारने धोरण म्हणून जे जाहीर केलेले आहे, त्याकडेे मार्गदर्शक तत्त्व, दिशादर्शक विचार, भविष्यकाळातील शैक्षणिक स्थिती कशी असेल यासाठीचा आराखडा म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यातील 5+3+3+4 यासारख्या काही मूलभूत गोष्टी भारतभर लागू असतील; परंतु सर्वच गोष्टी राज्य सरकारांनी स्वीकाराव्यात, असे बंधन नसते.
महाराष्ट्रातील स्थिती
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार एनसीईआरटीने किंवा सीबीएससीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा प्रकाशित केलेला आहे. मूल्यमापनाची योजनाही जाहीर केलेली आहे. जसा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित झाला तसा राज्य शैक्षणिक आराखडाही प्रकाशित करावा लागतो. राज्य सरकारने तसा महाराष्ट्राचा आराखडा प्रकाशित करणे अभिप्रेत आहे. परंतु, अजून महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्र अभ्यासक्रम आराखडा प्रकाशित झालेला नाही. त्यामुळे धोरणाच्या बाबतीमध्ये अनेक अफवा किंवा ज्याला जो विचार सुचला आहे तो त्याने सांगितल्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकवर्ग आणि विद्यार्थीवर्गाचा गोंधळ उडालेला दिसत आहे. यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे…
1) नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा बंद होणार.
2) इयत्ता पहिली-दुसरी बालवाडीमध्ये जाणार.
3) सर्वत्र मराठी माध्यम येणार.
4) शिक्षणामध्ये कोडिंग पद्धत सुरू होणार.
5) मूल्यमापनाच्या बाबतीत तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी अशा बोर्डाच्या परीक्षा होणार.
6) बालवाडीच्या सर्व शिक्षकांना नवीन स्केल मिळणार.
7) सर्व शिक्षकांना टीईटी सक्तीची होणार.
अशा अनेक अफवांचे पीक महाराष्ट्रामध्ये जोमाने वाढत आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने धोरणाचा विचार करून थोडी गतिमानता आणली पाहिजे. त्यामुळे लोकांच्या मनातील गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अतिशय प्रभावी, उत्तम आणि लोकांच्या मनामध्ये आशा निर्माण करणारे आहे. परंतु, ते कार्यवाहीत यशस्वी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्टपणाने दिसते. त्यामुळे धोरण उत्तम आहे; पण कार्यवाही कशी होईल किंवा कार्यवाही यशस्वी होईल का? अशी शंका मनात येते. या धोरणामध्ये लोकसहभागातून पैसे उभे करावेत, हा विचार मांडलेला आहे. याचा अर्थ संस्थाचालकांचे हे काम आहे. ज्या संस्था आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत आहेत त्यांना या धोरणाची कार्यवाही पेलेल की नाही, अशीही शंका मनात येते.
लोकसहभागासाठी सर्व लोकांना हे धोरण माहीत करून देणे हे शासनाचे काम आहे. परंतु, अजून हे धोरण शिक्षण क्षेत्रातल्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांच्यापर्यंतही व्यवस्थितपणाने पोहोचलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत ते पालकांपर्यंत कधी जाणार? समाजामध्ये धोरण रुजवणे हे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे, सामाजिक संस्थांचे आहे. हे काम रोटरी क्लब, लायन्स क्लब अशा समाजामध्ये सकारात्मक काम करणार्या संस्थांचे आहे. परंतु, या संस्था कार्यरत झाल्याचे अद्याप तरी दिसून आलेले नाही. संपूर्ण समाजामध्ये धोरण संक्रमित करण्याचे काम शासनाचे आहे किंवा शासनाने करावे हे म्हणणे चुकीचे आहे.
प्रत्येक गोष्ट शासनाने करायची असेल, तर ते अशक्य आहे. केंद्र सरकारच्या समितीने योजना उत्तम मांडलेली आहे; पण लोकप्रतिनिधींनी ती उचलून धरली तरच ती यशस्वी होईल, हा आपला आजवरचा अनुभव आहे. परंतु, लोकप्रतिनिधी वेगळ्याच कामात गुंतलेले आहेत. शिक्षणामध्ये त्यांना स्वारस्य किंवा रूची आहे, असे अजिबात जाणवत नाही. प्रत्यक्षात याबाबत महाराष्ट्रात एक चळवळ उभी राहिली पाहिजे. सुशिक्षित लोक हे धोरण वाचून ते समजून घेतील; परंतु अशिक्षितांचे काय? मजुरांचे काय? घरातील गृहिणींचे काय? या सर्वांना हे धोरण समजून सांगायचे असेल, तर राजकीय प्रचाराच्या जशा सभा होतात, तशा सभा लोकप्रतिधींनी आयोजित करण्याची गरज आहे; अन्यथा सरकारने केलेला योग्य विचार समाजात संक्रमित झाला नाही तर अपयश येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
वस्तुतः, या शैक्षणिक धोरणाची मांडणी अतिशय उत्तम केलेली आहे. शिक्षणामध्ये बदल हा अपेक्षित आहेच. सध्या डिजिटल क्रांतीचे युग आलेले आहे. या नवक्रांतीला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल केला तरच आपण जागतिक पातळीवर टिकू शकू, हा एक विचार या धोरणातून मांडण्यात आला आहे आणि तो स्वागतार्ह आहे. या धोरणामध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब जाणवते. ती म्हणजे, अलीकडील काळात भारताच्या परंपरा, संस्कृती, देशाविषयीचा अभिमान या गोष्टी लोकस्मरणातून कमी होत चालल्या आहेत की काय, अशी चिंता वाटू लागली आहे. त्याला पुन्हा एकदा उजाळा देण्याचे काम या शैक्षणिक धोरणाने केलेले आहे. मल्टिइंटेलिजन्स थिअरी हे या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. गार्नरने ज्या सात बुद्धिमत्ता सांगितल्या होत्या त्या सात बुद्धिमत्तांचा विकास कसा करता येईल, याचा विचार या नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. मल्टिइंटेलिजन्स थिअरी म्हणजेच बहुविध बुद्धिमत्तेबरोबरच मल्टिडिसिप्लीनरी अॅप्रोच हाही एक यातील महत्त्वाचा भाग आहे.
मराठीचा गणिताशी काय संबंध आहे, गणिताचा विज्ञानाशी काय संबंध आहे, विज्ञानाचा फॅशन डिझायनिंगशी काय संबंध आहे, याला आंतरविद्याशाखीय अभ्यास असे म्हटले जाते आणि हा या धोरणाचा एक खास भाग आहे. त्यानुसार या धोरणात लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला आपले व्यक्तिमत्त्व फुलवायचे असेल, तर तो इंजिनिअरिंगला जाऊन अभियांत्रिकीच्या विषयांबरोबरच संगीत विषयही घेऊ शकतो. ही लवचिकता या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे. त्यामुळे हे धोरण यशस्वी करणे ही भावी पिढीच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी संंपूर्ण समाजाची, शासनाची, लोकप्रतिनिधींची, स्वयंसेवी संस्थांची जबाबदारी आहे. सर्वात आधी राज्य सरकारने याबाबतचा आराखडा जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार समित्या तयार होतील, अभ्यासक्रम तयार होईल, पाठ्यपुस्तके तयार होतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागू शकतात. ती पार न पाडता 2024 पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही.
डॉ. अ. ल. देशमुख,
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ