दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजना व कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्त दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील अनुभव असलेला संवेदनशील अधिकारी असावा तसेच संबंधित अधिकार्याला किमान तीन वर्षे या पदावर कायम ठेवणे आवश्यक वाटते. आज (3 डिसेंबर) जागतिक दिव्यांग दिन. त्यानिमित्ताने…
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात सामाजिक न्याय विभागाचा विस्तार व विकास झाला. सुरुवातीला समाजकल्याण या नावाने ओळखला जाणारा हा विभाग अनेक व्यापक समाज गटाचे प्रतिनिधित्व करत होता. कालांतराने विभागाचा विस्तार झाला. अनुसूचित जमाती समाजघटकांच्या योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, दलित व मागासवर्गीय महिलांच्या विकास योजनांसाठी महिला व बाल विकास विभाग वेगळे झाले तसेच दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली. दिव्यांग कल्याणसह विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग हे विभाग जरी स्वतंत्र असले तरी ते सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत होते. पुढे महिला व बालकल्याण, इतर मागासवर्ग विभाग आणि आता दिव्यांग कल्याण विभाग स्वतंत्र झाले. मात्र वेगळा होऊनही वर्षभरात दिव्यांग कल्याण विभागाचा राज्य, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर विस्तार होऊ शकला नाही.
दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्क आणि पूर्ण सहभागाचे संरक्षण) अधिनियम 1995 च्या कलम 60 अंतर्गत 19 ऑगस्ट 2000 मध्ये स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य सरकारने वितरित केलेल्या निधीच्या वापरावर आणि कायद्यातील विविध तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या अधिकारांचे व सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि राज्याच्या प्रशासकीय विभागांच्या कामात समन्वय साधण्यासाठीची जबाबदारी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयावर सोपवण्यात आली. स्वत:च्या प्रस्तावावर किंवा कोणत्याही पीडित दिव्यांग व्यक्तीच्या अर्जावर किंवा अन्यथा संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्ती आपल्या हक्कांपासून वंचित राहू नये, दिव्यांग पुनर्वास विषयक कायदे, नियम, उपविधी, एका दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य अधिकार्यांनी जारी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना राबविणे यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिव्यांग आयुक्तांना आहेत. आयुक्तांसमोरील कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 193 आणि 228 च्या अर्थानुसार न्यायालयीन कार्यवाही समजली जाते.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कृत्रिम अवयव व साधने पुरवणे, स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल, प्रशिक्षित दिव्यांगांना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, एस. टी. बस प्रवासात सवलत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, दिव्यांग कल्याण पुरस्कार, दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगांना मोफत शिक्षण तसेच व्यवसाय प्रशिक्षण आदी योजना राबविल्या जातात. यामधील अनेक योजना कालबाह्य झाल्या असून या योजनांमधील बदलासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असल्याचे समजते. सध्या राज्यातील दिव्यांगांच्या मोफत शिक्षणासाठी 819 विशेष शाळा तसेच व्यवसाय शिक्षणासाठी 113 विशेष कार्मशाळा शासन अनुदानित आहेत. यामध्ये एकूण 46466 अंध, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, मतिमंद या दिव्यांग प्रवर्गांसाठी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विशेष शाळेत 6 ते 18 वयोगटातील दिव्यांगांना इयत्ता पाहिली ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण तसेच कार्यशाळेत 18 ते 45 वर्ष वयोगटातील दिव्यांगांना मोफत व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते. सोबतच निवास, भोजन व पुनर्वसनासाठी इतर सोयी सुविधा मोफत पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अंध, अस्थिव्यंग व कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा प्रत्येकी 1500 रुपये, मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी 1650 रुपये तर बालगृहात विद्यार्थ्यांसाठी 2000 रुपये शासकीय अनुदान दिले जाते. याशिवाय इमारत भाड्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निर्धारित केलेल्या मूल्याच्या 75 टक्के रक्कम दिली जाते तसेच या शाळा व कर्मशाळेत कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना निश्चित आकृतिबंधाप्रमाणे 100 टक्के वेतन दिले जाते.
दिव्यांगांना मोफत शिक्षण व व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणार्या विशेष शाळा, कर्मशाळा, बालगृह तसेच पुनर्वसन प्रकल्पाची शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच इतर सोयी-सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी नुकतेच दिव्यांग कल्याण उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौदा पदाधिकार्यांचे एक पथक नियुक्त केले असून पथकाचा तपासणी अहवाल तत्काळ सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कर्मशाळा, बालगृह तसेच पुनर्वसन प्रकल्पावर जिल्हा समाजकल्याण विभागामार्फत नियंत्रण ठेवले जाते. दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. मात्र गेल्या सात वर्षांत अपवाद वगळता ही समिती कोठेही दिसत नाही. धक्कादायक म्हणजे जिल्हा समाजकल्याण विभागातील अपुर्या मनुष्यबळामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळेतील कर्मचार्यांच्याच मदतीने या शाळांचे कामकाज चालते. निवास, भोजन, पुनर्वसनात्मक सोयी आदी बाबी वगळता दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळेचे शैक्षणिक कामकाज शिक्षण विभागाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे. कारण शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी वेळोवेळी या शाळांचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. सध्या विशेष शाळांच्या संख्येचा विचार करता दिव्यांग कल्याण विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या शाळांची तपासणी केवळ कागदोपत्री होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या शाळांचा दर्जा कमी होत चालला आहे. राज्यात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी एकही वसतिगृह नसल्याने विशेष शाळेतून बाहेर पडलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.
दिव्यांगांच्या विशेष शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी दिव्यांगांच्या शिक्षण व व्यवसाय शिक्षणाचे मूल्यांकन शिक्षण विभागाकडून करणे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय नियंत्रण समित्या तत्काळ गठित करणे नितांत गरजेचे आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात राज्याचे कामकाज पाहण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसताना दिव्यांगांच्या विशेष शाळांचे तपासणीसाठीचे नियुक्त पथक रद्द केले पाहिजे. कारण राज्यातील विशेष शाळांची संख्या विचारात घेता हे पथक सर्व जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी करू शकेल का? मग हे पथक कशासाठी? दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण, समायोजन, संस्था हस्तांतर, अनुदानासाठी पाठपुरावा इत्यादी विषयावर जास्त प्रमाणात काम चालते. त्यामुळे दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजना व कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्त दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील अनुभव असलेला संवेदनशील अधिकारी असावा तसेच संबंधित अधिकार्याला किमान तीन वर्षे या पदावर कायम ठेवणे आवश्यक वाटते.
(लेखक संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)