मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : घरात राहणार्या व्यक्तीशिवाय घराबाहेर राहणार्या नातेवाइकाकडून एखाद्या महिलेला त्रास दिला जात असेल, तर त्याच्याविरोधातही घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला. कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित महिला संरक्षण कायद्याची व्याप्ती केवळ पीडितेसोबत एका घरात राहणार्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही, असेही सत्र न्यायाधीश यू. ए. पडवाड यांनी स्पष्ट केले.
पीडित महिलेचा दीर तिच्यासोबत तिच्या घरात राहत नाही; म्हणून तो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या (डोमेस्टिक व्हायोलन्स) कलम 2 (क्यू)अंतर्गत सहआरोपी अथवा प्रतिवादी होऊ शकत नसल्याच्या दंंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर नुकतीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. ए. पडवाड यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी पीडितेच्या पतीचा कोणताही जवळचा नातेवाईक त्यांच्या कुटुंबासोबत राहत नसेल, तर तो प्रतिवादी असू शकत नाही, असे मानणे म्हणजे त्या नातेवाइकांना पीडित व्यक्तीवर हिंसाचार करण्याचा परवाना देण्यासारखे आहे. त्यामुळे हा कायदा निरर्थक ठरेल, असे सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2 (क्यू) मधील तरतुदीनुसार पीडिता पतीच्या नातेवाइकांविरोधात तक्रार दाखल करू शकते. त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाचे निरीक्षण अयोग्य व चुकीचे आहे. असे झाले तर एकाच घरात राहत नसलेल्या अन्य नातेवाइकांद्वारे पीडित महिलेला हिंसाचार व अन्य प्रकारे कोणताही त्रास देणे खूप सोयीचे होईल आणि ते कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर राहतील, असेही न्यायाधीश पडवाड यांनी निकालात स्पष्ट केले.
पीडितेचा दीर कौटुंबिक हिंसाचारात सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. योग्य कनिष्ठ न्यायालयात त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देशही सत्र न्यायालयाने दिले.