देशातील एमबीबीएस उत्तीर्ण उमेदवार दुर्गम आणि ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नाहीत. अलीकडेच उत्तर प्रदेश विधानसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार तेथील 1856 एमबीबीएस उमेदवारांनी ग्रामीण भागात काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला. अन्य राज्यांतही अशीच स्थिती दिसते. अशा भूमिकांमुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
अर्थशास्त्राच्या एका प्रमुख सिद्धांतानुसार मागणी आणि पुरवठा यात संतुलन असणे गरजेचे आहे. ज्याठिकाणी मागणी तेथे पुरवठ्याची अनिवार्यता असते. अशी काही क्षेत्रे आहेत की, तेथे मागणी अधिक आहे, परंतु पुरवठा कमी. त्याचवेळी अनेक समकक्ष क्षेत्रे अशीही आहेत की, तेथे मागणी कमी आणि पुरवठा अधिक आहे. अशावेळी देशातील महसुलाचा यथोचित वापर करत गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवत मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलपणा दूर करण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो. याचे दोन प्रमुख फायदे होतील- एक तर कमी गुंतवणुकीत कौशल्यप्राप्त लोक मिळतील आणि त्याचवेळी गरजूंपर्यंत मदतीचा हात पोहोचेल. देशाच्या तळागळापर्यंत सुविधा नेण्यात हातभार लागेल. ही बाब देशातील आरोग्य सेवा आणि एमबीबीएस डॉक्टरांसंदर्भात अगदी तंतोतंत लागू होते. अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील विधानसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटले, 2020-21 नंतर अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होणार्या 2653 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्के म्हणजेच 1856 विद्यार्थ्यांनी सरकारी आरोग्य सेवा स्वीकारली नाही. या विद्यार्थ्यांना अंशदानातून आरोग्य शिक्षण देण्यात आले होते आणि त्या बदल्यात त्यांनी सरकारी रुग्णालयात, प्रामुख्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागात एक वर्षापर्यंत सेवा करण्यासाठी बंधपत्रावर (बाँड) स्वाक्षर्या केल्या होत्या. आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्याने म्हटले, बाँड प्रणाली ही ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेला आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणारी आहे. देशात पाच वर्षांपूर्वी एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या सेवेसाठी दीड लाखाच्या बंधपत्रावर स्वाक्षर्या कराव्या लागत असत. कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेत व्यापक बदल झाले आणि आता विद्यार्थ्यांना सरकारने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी रुग्णालयात सेवा द्यावी लागते किंवा बाँडपोटी दहा लाख रुपये भरावे लागतात. कराराचे पालन न करणार्या 1856 डॉक्टरांपैकी 70 टक्के म्हणजे 1310 विद्यार्थ्यांनी बाँडची रक्कम अद्याप भरलेली नाही. त्याची किंमत 64.4 कोटी रुपये आहे. असे चित्र केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही, तर अन्य राज्यांमध्येही कमी-जास्त प्रमाणात पाहावयास मिळते. आरोग्य शिक्षणावर प्रचंड पैसा खर्च करूनही सरकारला या क्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात यश मिळत नाही किंवा त्यांचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकार जिल्हा पातळीवरच्या आरोग्य सुविधांचा विस्तार करू इच्छित असून, त्यानुसार योजना आखत आहे. आरोग्य अधिकारी हे सर्वसाधारणपणे एमबीबीएस उत्तीर्ण असतात. त्यांची कमतरता ही आरोग्य सेवेतील मनुष्यबळ उपलब्धतेवर परिणाम करणारी आहे. कुशल डॉक्टरांचा अभाव असल्याने, तसेच प्रचंड लोकसंख्येच्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने अशा भागातील लोकांना आरोग्य सेवेसाठी अन्य ठिकाणी जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही आणि प्रसंगी बरेच अंतरही कापावे लागते. परिणामी, शहरांतील दवाखान्यांवरचा ताण वाढत आहे. एमबीबीएस केल्यानंतरही बाँडनुसार सरकारी आरोग्य सेवेत सामील न होण्याचीही अनेक कारणे असू शकतात. दळणवळण आणि वाहतुकीची पुरेशी सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागात नियुक्ती होणे किंवा सीएचसी किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी औषधे आणि अन्य सुविधांचा अभाव असणे, रुग्णांची संख्या कमी असणे, यांसारख्या कारणांमुळे नवनियुक्त डॉक्टरांना दुर्गम भागात जाणे म्हणजे वेळेचा आणि कौशल्याचा अपव्यय करण्यासारखे वाटते. त्यांना या काळात अधिकाधिक अनुभव घेण्याची इच्छा असते. कारण कोणतेही असो, परंतु सरकारकडून प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचण्याच्या हेतूला या गोष्टी अडथळा आणण्याचे काम करतात.
त्याचबरोबर महसूलही वाया जातो. विकसित देशांची संघटना 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट'च्या (ओईसीडी) अहवालानुसार जगात डॉक्टर उपलब्धतेचे सर्वाधिक चांगले प्रमाण ऑस्ट्रियामध्ये आहे. या देशात एक हजार लोकांमागे 5.5 डॉक्टर आहेत. बि—टनमध्ये 3.2 आणि अमेरिकेत हेच प्रमाण 2.6 आहे. चीनमध्ये प्रत्येक हजार व्यक्तींमागे 2.4 डॉक्टर आहेत आणि भारतात हे प्रमाण 0.91 इतके आहे. डॉक्टरांची संख्या कमी राहण्यामागे ब—ेन ड्रेनची समस्या मानली जाते. विकसित देशांत आरोग्य सेवा देण्यात भारतीय डॉक्टर अग्रस्थानी आहेत. यानुसार परदेशांत आरोग्य सेवा देण्यात भारतीय डॉक्टर आघाडीवर आहेत, तर पाकिस्तान दुसर्या स्थानावर. सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने दूरद़ृष्टी बाळगत पर्यायी योजनांवर काम करावे लागेल. बीडीएस (बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) हा अभ्यासक्रम एमबीबीएसच्या समकक्ष मानला जातो. दरवर्षी मोठ्या संख्येने बीडीएस तयार होत आहेत; परंतु त्या तुलनेत देशात रोजगारांची उपलब्धता नाही. अशावेळी बीडीएसधारक व्यवसाय बदलतात आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करतात. बीडीएस डॉक्टरांना बि—ज कोर्ससारख्या कमी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करता येऊ शकते. यानुसार आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांची टंचाई दूर करता येणार नाही का, असा एक विचार मांडला जातो. बि—ज कोर्स एकप्रकारे विद्यार्थ्यांचे समकक्ष अभ्यासक्रमांत संक्रमण करण्याचे काम करतो आणि विद्यार्थ्यांना नव्याने शिकण्यात येणार्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक ज्ञान आणि क्षमता प्रदान करतो. विद्यार्थ्यांना यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक माहिती आणि कौशल्य बि—ज कोर्सेसमध्ये उपलब्ध करून दिली जाते.