मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी चालू केलेले बेमुदत उपोषण गुरुवारी (दि. 2) मागे घेतल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी दिलेल्या मुदतीवरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. जरांगे-पाटील यांनी आपण राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे सांगितले आहे; तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे-पाटील यांनी त्यांना 2 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदत दिल्याचा दावा केला आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. न्या. मारोती गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, मंत्री संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, आमदार नारायण कुचे आणि बच्चू कडू यांनी हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे-पाटील यांच्याशी बोलणी केली. उपोषण सुटल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनीदेखील 2 नोव्हेंबरला उपोषण सोडण्यात आले आहे. जरांगे-पाटील यांनी आम्हाला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. दोन महिने 2 जानेवारीला होतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, जरांगे-पाटील यांनी ही तारीख फेटाळून लावली आहे.
या मुदतीच्या वादात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उडी घेत 31 डिसेंबरला राज्यातले घटनाबाह्य सरकार जाणार आहे. मुळात सरकार मराठा आरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याने ते 2 तारखेचा आग्रह धरत आहे, असा आरोप केला आहे.
राऊत म्हणाले, हे गद्दारांचे घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात राहणार नाही. हे माहीत असल्याने जरांगे-पाटील यांनी चाणाक्षपणे त्यांना 24 डिसेंबर ही तारीख दिली आहे; तर सरकारला आता कळून चुकले आहे की, 31 डिसेंबरला आपले शिर उडणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची जबाबदारी नको म्हणून, त्यांनी जरांगे-पाटील यांना 2 जानेवारी ही तारीख दिली आहे; पण 2 तारखेआधीच सरकार कोसळले, तर आरक्षण मिळणार नाही, ती जबाबदारी येणार्या सरकारवर येईल, असेही राऊत म्हणाले.
जरांगे-पाटील म्हणाले, माजी न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर आपण उपोषण सोडले आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारने आम्हाला 24 डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. ते त्यांनी आम्हाला लेखी दिले आहे. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेण्यासाठी 24 डिसेंबरचीच मुदत दिली आहे. दरम्यान, आमदार बच्चू कडू यांनीही आठवडाभराचा प्रश्न आहे. सरकारने 24 डिसेंबरची मुदत गृहीत धरून आरक्षणासाठी पावले टाकावीत, असे म्हटले आहे.