मालेगाव : (जि. नाशिक) पुढारी वृत्तसेवा
शिवसेनेतील बंडाळीनंतर सर्वप्रथम एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांमधील नांदगावचे सुहास कांदे यांना मंत्रीपद लाभेल, असा सूर आळवला जात होता. सोमवारी तर त्यांना 'प्रोटोकॉल' फोन आल्याचेही चर्चेत आले असताना सर्वांच्या नजरा मालेगावकडे लागल्या होत्या. परंतु, गुवाहाटी नाट्यातही अखेरच्या क्षणापर्यंत अत्यंत गोपनियता बाळगण्यात यशस्वी झालेले दादा भुसे यांचा अपेक्षेप्रमाणे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये समावेश झाला. त्यांनी कॅबिनेट मंत्री पदाची मंगळवारी शपथ घेतली आणि भुसेसेनेने एकच जल्लोष केला.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापना असो की मंत्रीमंडळ विस्तार यास विलंबाची बाधा झालेली अख्ख्या महाराष्ट्राने अनुभवलीय. महाविकास आघाडीला सुरूंग लावत सत्तांतर घडविलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारलाही ती टाळता आली नाही. मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागली. अखेर 40 दिवसानंतर राज्याला मंत्रीमंडळ मिळाले अन् पहिल्या टप्प्यातील 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यात उत्तर महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले असे म्हणता येईल. भाजपचे तीन आणि शिवसेनेचे दोन अशा पाच आमदारांना, विशेषत: ज्येष्ठ माजीमंत्र्यांनाच संधी मिळाली. 'मालेगाव बाह्य'चे आमदार दादा भुसे यांचा या मंत्रीमंडळातही समावेश हा तसा निश्चितच मानला जात होता. परंतु, ज्या घडामोडींमधून ही राजकीय उलथापालथ झाली त्यात 'खास' वर्गाला समजंसपणे सबुरीचा सल्ला दिला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. ही बाब उत्तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत आवईच ठरली. खास करुन महाविकास आघाडी सरकारमध्येच राज्यातील हेवीवेट नेते छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दंड थोपटणार्या नांदगावचे आमदार कांदे यांनी बंडाळीच्या पहिल्या फळीतच शिंदे यांचा हात पकडला होता. शिवाय, कार्य सिद्धीस गेल्यानंतर 'शिंदे यांचा दिघे' करण्याच्या षडयंत्रावरही भाष्य करीत खळबळ उडवून दिली होती. 'त्या' वक्तव्यास नंतर भुसे यांनी काहीअंशी दुजोरा दिला होता. या एकूणच घडामोडींमुळे कांदे यांना किमान राज्यमंत्रीपद लाभेल, असा एक मतप्रवाह होता. तो आतापुरता तरी निकाली निघाला असून, अनेकांप्रमाणे त्यांच्याही पदरी प्रतीक्षाकाळ आला आहे.
शिवसेनेतील उठावात जाहीरपणे तसे उशिराने दाखल झालेल्या भुसे यांची भूमिका सर्वाधिक चर्चेत होती. परंतु, तो मित्रप्रेमातून सुरु असलेला प्रयत्न होता. ठाकरे की शिंदे यात त्यांनी गुरुबंधू निवडला. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत प्रथम मालेगावकरांचाच नागरी सत्कार स्वीकारत मित्राचे स्थान अधोरेखित केले. मालेगावात प्रथमच विभागीय बैठक झाली, हे विशेष. जाहीर सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे भक्त आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचे शिष्य असलेल्या शिंदे-भुसे यांनी युतीधर्म अन् शिवसेना वाचविण्यासाठीच हा प्रपंच केल्याचे स्पष्ट करीत दोहोंचा श्वास आणि ध्यास एकच असल्याचा दिलेला संदेश बरेच काही सांगून गेला.
मंत्रीमंडळ विस्तारात उत्तर महाराष्ट्रातून अनुभवी माजीमंत्र्यांनाच दिल्या गेलेल्या संधीमागे येत्या पावसाळी अधिवेशानाचीदेखील किनार असल्याचे दिसून येते. भुसे यांनी अत्यंत महत्वाचे आणि मोठा विस्तार असलेले कृषी मंत्रालय सांभाळले आहे. ते यापूर्वी सहकार, ग्रामविकास राज्यमंत्री आणि माजी सैनिक कल्याणमंत्री असले तरी कृषिमंत्री म्हणूनच अधिक प्रसिद्धीस आले. तेव्हा सद्या अतिवृष्टीसारखी संकट मालिका सुरु असताना त्यांची पुर्ननियुक्ती ही क्रमप्राप्त मानली जातेय. यानंतर आता सर्वाधिक उत्सुकचा असेल ती नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाची. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचे पालकत्व घेत ही जबाबदारी तडीस नेण्यासाठी 'संकटमोचक' गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्री केले होते. त्यांनीही नाशिक मनपाच्या निवडणुकीत विश्वासपात्र अशी कामगिरी बजावल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा पुन्हा त्यांनाच संधी मिळावी, असा आग्रह नाशिकमधून होत असला तरी शिंदे यांच्यावर त्यांच्या गटाची मोट अधिक घट्ट करण्याचे आव्हान असेलच. भुजबळांना थेट आव्हान देणार्या कांदेंच्या महत्वकांक्षेचा येथे कस लागेल. तो तसा अवघडच असल्याचे जाणकारांचे ठाम मत आहे. तेव्हा भुसे यांचे पारडे अधिक जड ठरते की भाजपश्रेष्ठी वरचढ ठरणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
असेही गणित
नाशिक जिल्ह्यात शिवसेनेचे लक्षवेधी संघटन आहे. त्यात नाशिक महानगर हा सेनेचा बालेकिल्ला आहे. त्यास सत्तांतर नाट्यानंतर काहीसे धक्के बसलेत. दुफळी आहे. ठाकरे – शिंदे अशी गट विभागणी झालीय. तेव्हा विद्यमान आमदार-खासदारांबरोबरच जुन्या जाणत्या सेना पदाधिकार्यांनाही वळते करुन घेण्यासाठी नाशिकची सूत्रे विश्वासू नेत्याकडे ठेवण्याकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यातून भुसे यांचे प्रमोशन शक्य असल्याची चर्चा आहे.