आपत्ती व्यवस्थापन ही आपत्ती घडल्यानंतर करायची गोष्ट नसून, आपत्ती होण्याची शक्यता असताना करायची गोष्ट आहे, असं आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सर्व अभ्यासक्रमात शिकवलं जातं. देशाने आणि महाराष्ट्रानेही आजवर अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांना तोंड दिलंय.
तसंच कुंभमेळा, जत्रा, सभा, मोर्चे अशा मोठमोठ्या गर्दीच्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाची काळजी घेतली जाते. देशात 2006 साली आपत्ती निवारण प्राधिकरण स्थापन झालंय. राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर आपत्ती निवारण कक्ष कार्यरत असतात. मग या सगळ्या व्यवस्थेला खारघरला ऐन उन्हाळ्यात जमणारी लाखोंची गर्दी कळली का नाही?
आप्पासाहेब धर्माधिकारी हे अलिबाग-रेवदंडा पट्ट्यातलं अत्यंत लोकप्रिय नाव. त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच नानासाहेबांनी सुरू केलेल्या 'बैठक' नावाच्या धार्मिक उपक्रमामुळे रायगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात त्यांचे कोट्यवधी अनुयायी आहेत. वडिलांच्या पाठी आप्पासाहेब हे काम पुढे पाहतात. त्यांना यंदाचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचं ठरलं. त्यासाठी खारघरमधलं सेंट्रल पार्क निवडण्यात आलं, कारण त्यांच्या कार्यक्रमाला लाखोंची गर्दी जमते.
या संस्थेच्या आधीच्या अनेक कार्यक्रमांना अशी गर्दी जमवण्याचे प्रकार झाले होते. त्यामुळे या वेळीही या लाखोंच्या गर्दीत कार्यक्रम निर्विघ्न होईल असं वाटलं होतं. पण एप्रिल महिन्यातलं कडकडीत ऊन. गेले काही दिवस माध्यमात येणार्या उन्हाळ्याच्या बातम्या. तरीही मध्यरात्रीपासून लोक जागा अडवून बसले होते. दुपारी कार्यक्रम उशिरा सुरू झाला. राजकीय भाषणांमुळे तो लांबला आणि उन्हाच्या काहिलीत उष्माघाताने 13 माणसांना जीव गमवावा लागला.
या कार्यक्रमाची वेळ हे आपत्तीचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. उन्हाळ्यासारख्या ऋतूमध्ये भर दुपारी हा कार्यक्रम झाला. त्याची वेळ सकाळी 10 ची होती, तो लांबला. तसंच याची वेळ धर्माधिकारी प्रतिष्ठानशी बोलूनच ठरवली होती, वगैरे स्पष्टीकरणं सरकारतर्फे देण्यात आली. पण कुणीही काहीही सांगितलं, तरी कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून जनतेचं हित सरकारला कळतं की नाही? त्यामुळे ही जबाबदारी सरकार स्वीकारणार नसेल तर अवघड आहे.
दुसरा मुद्दा गर्दीचा. कुठं आणि किती गर्दी जमू द्यायची, याचे अधिकार सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडे असतात. कुणीही कितीही लोकप्रिय असो. पण जर या व्यवस्थेमुळे लोकांना त्रास होऊ शकत असेल, तर अशा गर्दी जमवण्याला नकार देण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार होता. पण तसं न करता, एवढ्या लाखोंच्या गर्दीचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली आणि त्यात त्यांना अपयश आलं. या अपयशानं नाहक जीव मारले गेले.
या व्यवस्थापनातल्या त्रुटीचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे पाणी. सभास्थळी पुरेसं पाणी न मिळाल्याने दुपारी दीड वाजता कार्यक्रम संपताच पाणी पिण्यासाठी गर्दीने नळांकडे धाव घेतली. मात्र, उन्हामध्ये वाहिन्या तापल्याने त्यातून गरम पाणी येऊ लागलं. या पाण्याने तहान भागेनाशी झाल्याने तेथून तीनशे मीटर अंतरावर उभ्या असलेल्या टँकरकडे लोकांनी धाव घेतली. याच ठिकाणी झालेल्या गर्दीत अनेकांचा श्वास कोंडल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालंय.
राजकीय भाषणं ही त्या गर्दीसाठी गौण होती. पण तरीही भाषणांमुळे कार्यक्रम लांबला. दुपारी सूर्य डोक्यावर आला तरी भाषणं संपत नव्हती. तोपर्यंत ऊन खूप वाढलं, अनेकांना त्रास होऊ लागला. काहींना उपचारासाठी नेण्यात येऊ लागलं. त्यामुळे भाषणं महत्त्वाची होती की लोकांचे जीव? हा प्रश्न विचारला जातोय. हे सगळं सुरू असताना सर्व नेते दोन मोठ्या शामियान्यांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणेत निवांत होते. नेत्यांच्या पाठी सुरू असलेल्या वातानुकूलन यंत्रांचे फोटोही सोशल मीडियावर वायरल झालेत. तसंच मैदानातून बाहेर पडण्याचे मार्गही अरुंद होते. सभास्थानावरच्या मान्यवरांसाठी सेंट्रल पार्क आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालयासमोरचा मार्ग राखून ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे लोकांना बाहेर पडायलाही वेळ लागला. परिणामी उन्हाचा त्रास वाढून लोकांचे जीव गेले.
खारघरमध्ये जवळपास 306 एकर एवढ्या मोठ्या जागेवर झालेल्या या सोहळ्यासाठी कित्येक दिवस राज्य सरकारमधल्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या देखरेखीखाली तयारी सुरू होती. पार्किंग, बस, रुग्णवाहिका, शौचालये, वैद्यकीय सुविधा, अग्निरोधक यंत्रणा, क्विक रिस्पॉन्स टीम, सर्पमित्र, मोबाईल टॉवर एवढं सगळं असतानाही फक्त उन्हाचा अंदाज चुकला, असं का? या वातावरणात एवढी गर्दी जमवायला नको, असा अहवाल द्यावा, असं कुणालाच का वाटलं नाही?
कार्यक्रम संपला, माणसं मेली तरी संध्याकाळपर्यंत सगळं आलबेल आहे, असं चित्र उभं केलं गेलं. रात्री उशिरा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या बाहेर येऊ लागल्या. माहिती ही आपत्ती नियोजनातली महत्त्वाची गोष्ट असते. दुपारीच ही माहिती योग्य यंत्रणांपर्यंत पोहचली असती, तर आपत्ती नियोजन सोपं झालं असतं. पण तसं झालं नाही. सगळी माध्यमे कार्यक्रम लाईव्ह दाखवत होती. पण त्यांच्यापर्यंत काहीच पोचू दिलं नाही. संध्याकाळी सोशल मीडिया आणि टीव्हीवरून हळूहळू बातमी बाहेर आली तेव्हा परिस्थितीचं गांभीर्य कळलं.
गर्दी जमवून शक्तिप्रदर्शन करणं कुणाला फायद्याचं ठरत असेल तर ठरो, पण आपण आपत्ती व्यवस्थापनाने तरी त्यावर आक्षेप घेणं गरजेचं होतं. गर्दी, मग ती कोणत्याही प्रकारची असो. ती सांभाळणं हे प्रशासनासाठी जिकिरीचं काम असतं. कोणत्याही धर्मासाठी होणारे कार्यक्रम, यात्रा-जत्रा-उरूस असोत की कोणत्याही राजकीय कारणासाठी जमवलेली गर्दी असो. तिथं सरकारी धोरण असायला हवं. सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून ही गर्दी आत्मघातकी ठरू शकते, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालंय.
1994 साली आंदोलनासाठी जमलेले 113 गोवारी बांधव चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडले होते. तसंच 2005 साली मांढरदेवी यात्रेत शेकडो यात्रेकरू चेंगरून मेले. कुंभमेळ्यात झालेल्या अशा घटना आहेत. वारी असो किंवा इस्तिमा असो, कोणत्याही धर्माचा किंवा पक्षाचा मुद्दा नाही; पण जिथं जिथं गर्दी जमते तिथं व्यवस्थापनाने किती गर्दी हवी, याचं बंधन ठरवायला हवं. भले मग ते लोकभावनेला दुखावणारं असलं, तरी सरकारने त्या वेळी पालकत्वाची भूमिका ठामपणे बजावायला हवी.
सार्वजनिक कार्यक्रम हा लोकशाहीचा प्राण आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमच होऊ नये, असं नाही. पण या कार्यक्रमाला किती गर्दी नियंत्रित करता येते याचंही एक शास्त्र आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात हे शास्त्र शिकवलं जातं. या शास्त्राचे नियम मोडून फक्त लोकप्रियतेसाठी गर्दीचे विक्रम जर कोणी करू पाहत असेल, तर ते रोखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यापासून काही केलं तरी सरकार पळून जाऊ शकत नाही.
सम्यक पवार