शिवनेरी : भावाने आपल्या मुलाला मुलगी दिली नाही, रिंगरोडसाठी मिळणारी सर्व रक्कम मलाच दे इतर जमिनीत हक्कसोड देते, मला पैसे मिळाले नाही तरी चालेल पण बहिणीला एक दमडी देणार नाही, आता पर्यंत कधी चोळी-बागडी विचारली नाही तर संमती का देऊ बहिण- भावांच्या अशा प्रकारच्या आडमुठेपणामुळे रिंगरोडच्या बाधित शेतक-यांना कोट्यावधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. रिंगरोडसाठी बुधवार (दि.31) पर्यंत संमती देणार्यांना शासनाकडून एकूण रक्कमेच्या वाढीव 25 टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे,परंतु बहिण-भावांच्या वादामध्ये बहुसंख्य संमती अडकल्याचे चित्र आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पूर्व रिंगरोडसाठी खेड तालुक्यातील 12 गावातील शेतकर्यांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या बांधित शेतकर्यांची पूर्व संमती घेऊन जमिन संपादित करण्याचे काम सुरू आहे. आता पर्यंत तब्बल 400 कोटींचे वाटप देखील कारण आले आहेत. तालुक्यातील शेतकर्यांनी दरवाढ मिळण्यासाठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला यश आले व शेतकर्यांना दर वाढ मिळाली. ही दर वाढ दिल्यानंतर संमती पत्र सादर करण्यासाठी देखील 31 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत संमतीपत्र देणार्या शेतकर्यांना अधिकचे 25 टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे.
…तर कोट्यावधीवर पाणी सोडावे लागेल
खेड तालुक्यातील तब्बल 6633 खातेदारांना 1736 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापैकी आता 400 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. यात अनेक शेतकर्यांना 15 कोटी, 20 कोटी, 25 कोटी अशी रक्कम मिळणार आहे. या रक्कमेच्या 25 टक्के अधिक रक्कम म्हणजे 5-4 कोटीच्या घरात ही रक्कम जाते. यामुळेच आज संमती न दिल्यास शेतक-यांना हक्काच्या कोट्यावधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल.
एजंटच्या दबावाला बळी पडू नका
तालुक्यातील रिंगरोड बांधित शेतक-यांना कोट्यावधी रुपये मिळणार असल्याने अचानक एजंटांची संख्या वाढली असून, बहिणींना फितूर करून संमती देऊ नका आम्हाला फक्त एक-दोन टक्के द्या तुम्हाला ऐवढे पैसे मिळवून देते, तेवढे पैसे मिळवून देतो अशी आश्वासने दिली जात आहेत. मावळ तालुक्यात अशा एका प्रकरणात वाद न्यायालयात गेला आणि संमती वेळेत न दिल्याने तब्बल 8 कोटी वाढीव रक्कमेवर बहिण-भावाला पाणी सोडावे लागले. यामुळेच बांधित शेतकरी व बहिणींने एजंटच्या दबावाला बळी पडू नये.