पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सामनाचे प्रकाशक विवेक कदम यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान संदर्भात कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
इंडियन बार असोशिएशनद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मंत्री पदावर बसलेले प्रतिवादी संपूर्ण न्यायालयीन प्रणालीला बदनाम करणाऱ्या अभियानात सहभागी आहेत. कारण, न्यायालयांनी दिलेले निर्णय त्यांना अनुकूल नाहीत. आपल्या विरोधकांना तुरुंगात ठेवणे, सत्ता आणि पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून विरोधकांनी त्रास देण्याची त्यांची योजना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशामुळे बारगळली.
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेन जोडून असलेल्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली. याचिकेमध्ये असंही म्हटले आहे की, पक्षाशी संबंधित असणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सध्या कॅबिनेट मंत्री पदावर असणारे नवाब मलिक हे दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
राऊत यांनी कथितरित्या २०१३ मध्ये झालेल्या अपराध उघडकीस आणला होता. ज्यात किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांनी विक्रांत बचाव निधीचा दुरुपयोग केला आहे, असा आरोप राऊतांनी लावला आहे. सोमय्या यांच्या विरोधात केस दाखल केली आणि न्यायालयाने अंतरिम जामीन फेटाळला. पण, त्यांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला.
या न्यायालयाच्या आदेशानंतर माध्यमांना मुलाखत देताना राऊत यांनी न्यायालयाच्या विरोधात (विशेष करून मुंबई उच्च न्यायालय) टीका केली. ते म्हणाले की, "भाजपाच्या सदस्यांना न्यायालयांकडून जामीन मिळतो. पण, महाविकास आघाडीतील नेत्यांना जामीन दिला जात नाही. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, "न्यायाधिश जास्त दबावात आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या निर्णयाचा किंवा आदेशाचा विरोध करून न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. "न्यायालयीन प्रणालीच्या स्वातंत्र्यासाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे. याला वेळीच थांबवलं नाही तर वेगळे परिणाम भोगावे लागतील. यातून कायद्याचे राज्य धोक्यात येईल."