पुढारी ऑनलाईन : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालात नवऱ्याविरोधात बलात्काराचा खटला चालू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. या प्रकरणात कर्नाटक राज्यानेही उच्च न्यायालयाची भूमिका उचलून धरली आहे. (Marital Rape)
कर्नाटकात हृषिकेश साहू याच्याविरोधात बायकोला लैंगिक गुलाम बनवणे आणि बलात्कार करणे असे गुन्हे कलम ३७६नुसार नोंद आहेत. हा खटला सत्रन्यायालयात सुरू आहे. याविरोधात साहू याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने साहू याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
कर्नाटक सरकारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहेत. "कलम ३७५मधील दुरुस्तीमधील तरतुदी लक्षात घेतल्या तर या गुन्ह्यात ही कलमं लागू होतात. हे मुद्दा लक्षात घेतला तर निकाल याचिकाकर्त्याचा (साहू) विरोधात जातो."
साहू याच्यावर मुलीवर अत्याचाराबद्दल Protection of Children Against Sexual Offencesनुसार गुन्हे नोंद आहेत. यामध्येही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
मार्च महिन्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांनी हा निकाल दिला होता. सुरुवातीला अतिरिक्त, सत्रन्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली होती. साहू यांनी बलात्काराचा गुन्हा लागू होऊ शकत नाही, असा बचाव मांडला होता. पण उच्च न्यायालयाने साहू याच्याविरोधातील आरोपपत्र कायम ठेवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "लग्न संस्थेचा अर्थ बायकोवर पाशवी अत्याचार करण्याचा परवाना असा होत नाही."
हा निकाल म्हणजे लग्नातील बलात्कार आरोप ठरावेत की नको, याबद्दलचा निवाडा नाही. या एका घटनेत नवऱ्यावर बलात्काराचा गुन्हा नोंद व्हावा का, याबद्दल हा निकाल आहे. या प्रकरणात बायकोने साहू विरोधात पोलिसांत तक्रार दिली होती. कलम ५०६, कलम ४९८अ, कलम ३२३, कलम ३७७, POSCO कायद्यानुसार साहूवर गुन्हे नोंद आहेत.
हेही वाचा