जुन्नर; पुढारी वृत्तसेवा : आपला पहिला विवाह व घटस्फोट लपवून दुसर्या पतीकडे पोटगी व मोठ्या रकमेची मागणी करणार्या पत्नीला न्यायालयाने चांगलाच दणगा देत तिच्या सर्व मागण्या फेटाळून पोटगी नामंजूर करण्याचे आदेश दिले. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 चे कलम 12 अन्वये पत्नीने ओतूर (ता. जुन्नर) येथे कायम रहिवासी असलेल्या पती व सासू-सासरे यांच्या विरुद्ध औरंगाबाद येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
त्यात कलम 23 अन्वये दरमहा 25 हजार अंतरिम पोटगी व अंतरिम निवासिका आदेश प्रतिमहा 5 हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्याशिवाय पती जिममध्ये खासगी नोकरी करीत असून, त्यास 20 हजार इतका पगार मिळतो तसेच तो देशी दारू विक्री व्यावसाय करतो, त्यातून त्यास दरमहा 40 हजारांचे उत्पन्न मिळते व पतीला 20 एकर जमीन असून, शेती व्यवसायातून त्यास वार्षिक 15 ते 20 लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळते, असा खोटा बनाव पत्नीने न्यायालयात आपल्या म्हणण्यातून मांडला. मात्र, याबाबतचे कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
त्याउलट पतीचे संपूर्ण कुटुंब हे भूमिहीन असून, तो मिळेल ते काम व फावल्या वेळात वडिलांच्या गोळ्या-बिस्किटच्या दुकानात वयोवृद्ध वडिलांना मदत करून उदरनिर्वाह करतो. ही बाब व पत्नीने लपविलेला पहिला घटस्फोट, पतीने पत्नीबाबत वेळोवेळी पत्नीविरुद्ध ओतूर पोलिस ठाणे आणि पुणे जिल्हा ग्रामीण अधीक्षक यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी व इतर सर्व पुरावे तपासून औरंगाबाद येथील 8 वे प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी आर. व्ही. सपाटे यांनी पोटगी आदेश नामंजूर करीत पीडित पतीला न्याय दिला आहे. या न्याय दानाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.