कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भारतातील औषधांच्या वाढत्या किमतीला तातडीने लगाम घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने (एनपीपीए) हृदयरोगावरील उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या किमतीवर नियंत्रण आणले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हृदयरुग्णांची स्टेन्टस्च्या दर्जाच्या नावाखाली होणारी लूट थांबेल, अशी आशा आहे. शिवाय स्टेन्टस्च्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वर्तनालाही लगाम बसणार आहे.
हृदयरोगावरील उपचारामध्ये अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टी या उपचार पद्धतींना मोठे महत्त्व आहे. हृदयाची चिरफाड न करता हृदयाला रक्तपुरवठा करणार्या मुख्य वाहिन्यांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच हृदयाच्या झडपांचे कार्य व्यवस्थित करण्यासाठी या स्टेन्टस्चा वापर होतो. भारतामध्ये प्रतिवर्षी सरासरी 100 कोटी रुपयांचे स्टेन्टस् विकले जातात. ही बाजारपेठ प्रतिवर्षी 14 टक्के दराने वाढत आहे. 2027 मध्ये त्याचे आकारमान 200 कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या स्टेन्टस्च्या आवाक्याबाहेर असलेल्या किमतींमुळे हृदय रुग्णांवरील उपचारात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते. काही कंपन्या औषधांची प्रक्रिया केलेल्या नावाखाली त्याच्या वारेमाप किमती आकारत होत्या.
भारतामध्ये अत्यावश्यक औषधांच्या किमती किंमत नियंत्रण आदेशानुसार नियंत्रित केल्या जातात. राष्ट्रीय मूल्य प्राधिकरणामार्फत एका विशिष्ट सूत्रानुसार त्याच्या किमती निश्चित होतात. या किमती महागाई निर्देशांकांशी निगडित करण्यात आल्या आहेत. 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये महागाई वाढल्यामुळे त्याचा आढावा घेऊन 2023 च्या प्रारंभाला राष्ट्रीय औषधे मूल्य प्राधिकरणाने 12.12 टक्क्यांनी किमती वाढविण्यास परवानगी दिली होती. यानंतर बाजारात अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती वाढल्या; पण सुधारित आदेशानंतर काही औषधांच्या किमती रोखण्याचे आदेश सरकारने दिले.
अशा असतील किंमती
राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीनंतर स्टेन्टस्ला किंमत नियंत्रणाखाली आणण्याचे आदेश देण्यात आले. यानुसार आता साध्या धातूने बनविलेल्या स्टेन्टस्ची किंमत 10 हजार 509 इतकी असणार आहे, तर ड्रग्ज इल्युटिंग स्टेन्टस्ची किंमत 38 हजार 265 रुपये इतकी निश्चित केली आहे.