नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ख्रिश्चन व इस्लाम धर्मात प्रवेश केलेल्या दलितांना अनुसूचित जातींचा दर्जा देता येणार नाही आणि आरक्षणाचे लाभही देता येणार नाहीत. कारण, यामध्ये मागासलेपण किंवा दडपशाही नाही, असे निवेदन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाने एका शपथपत्राद्वारे न्यायालयात हे निवेदन केले आहे. संविधानाचा (अनुसूचित जाती) आदेश (१९५०) पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध आहे. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांना आरक्षण व इतर लाभ दिले जावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन, सीपीआयएल या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केली आहे. त्याबद्दल सरकारने आपले म्हणणे मांडले.
अनुसूचित जाती आदेश १९५० हा पूर्णपणे ऐतिहासिक तपशिलावर आधारित होता. त्यात वरील दोन्ही धर्मांमध्ये मागासलेपण किंवा दडपशाही नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. वास्तविक, अनुसूचित जातींमधील लोक इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म केवळ यासाठी स्वीकारत आले की, या धर्मांमध्ये अस्पृश्यतेसारख्या प्रथा नाहीत. ज्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला त्यांना केंद्र सरकारने धर्मांतर करणाऱ्यांपेक्षा वेगळे ठरवले आहे.
केंद्राच्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत १९५६ मध्ये ज्यांनी स्वेच्छेने बौद्ध धर्म स्वीकारला, त्यांचा मूळ धर्म किंवा जात स्पष्टपणे ठरवता येते.. धर्मांतरित झालेल्या ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्मीयांबाबत तसे म्हणता येत नाही. या धर्मांमधून धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया शतकांपासून चालत आली आहे.