पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 'मोदी' आडनावावरून टिपणी केल्याच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेच दुसर्या दिवशी राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी याबाबतचा आदेश जारी केला. या कारवाईमुळे काँग्रेसमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. 14 विरोधी पक्षांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ केरळ मध्ये वायनाड जिल्हा काँग्रेस कमिटी आज 'काळा दिवस' पाळणार आहे, अशी माहिती वायनाड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष एनडी अप्पाचन यांनी दिली.
ज्या दिवशी राहुल गांधी यांना दोषी सिद्ध करण्यात आले, त्या दिवसापासून म्हणजे 23 मार्चपासून अपात्रतेचा निर्णय लागू होईल, असे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. अपात्र ठरण्यापूर्वी राहुल हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार होते. वर्ष 2019 मध्ये कर्नाटकातील एका सभेत राहुल यांनी 'मोदी' आडनावाच्या अनुषंगाने वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुजरातमधील सुरत येथे मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. सुरत येथील न्यायालयाने राहुल यांना या प्रकरणात दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी शिक्षेला एक महिन्याची स्थगिती देण्याबरोबरच राहुल यांना सुरतच्या न्यायालयाने जामीनही दिला होता. या करवाई विरोधात काँग्रेस देशव्यापी आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले. तसेच वायनाडच्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष एनडी अप्पाचन म्हणाले की, निषेधाचा भाग म्हणून वायनाड जिल्हा काँग्रेस कमिटी आज 'काळा दिवस' पाळणार आहे.
कर्नाटकमधील कोलार येथे 13 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना राहुल यांनी 'मोदी' आडनावासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. 'नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्यात काय साम्य आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?' असे ते वक्तव्य होते. राहुल यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमाननेचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अवमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून दिल्लीत मिळालेले घरही गमवावे लागू शकते. तसेच खासदार म्हणून मिळणारे फायदे व सुविधा यापुढे मिळणार नाहीत. यासंदर्भात पुढील कारवाई कधी आणि कोणती होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.