किशोर बरकाले
पुणे: जिल्हा बँकांकडून पीक कर्ज घेणे आणि पुढे सभासद शेतकर्यांना वाटप करण्यापुरत्या कार्यरत विकास सोसायट्यांमध्ये आता कामकाजाची पध्दतच बदलून त्याची जागा संगणक, प्रिंटर, राऊटरच्या वापरातून हायटेक आणि व्यवसायभिमुख होणार आहेत. गावातील सोसायट्यांचे कामकाज दिल्लीत बसून पाहण्यासाठी ही पावले केंद्र व राज्याच्या संयुक्त प्रयत्नातून उचलण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील बारा जिल्ह्यातील चार हजार विकास सोसायट्यांची निवड करण्यात आली आहे.
प्रकल्पात प्रामुख्याने विकास संस्थांचे संगणकीकरण करणे, मनुष्यबळास प्रशिक्षित करणे व विक्री पश्चात सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा समावेश आहे. त्यासाठी प्रति विकास सोसायट्यांना 3 लाख 91 हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून हा भार केंद्र व राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यासाठी केंद्राचे 307.74 कोटी (60.73 टक्के), राज्याचे 153.25 कोटी (29.25 टक्के) आणि नाबार्डचे 8.65 (10.02 टक्के) याप्रमाणे एकूण 469 कोटी 64 लाख रुपयांचा हा प्रकल्प आहे.
पुढील तीन वर्षात दरवर्षी चार हजारांप्रमाणे राज्यातील एकूण 12 हजार विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण पूर्ण होईल. पहिल्या तीन वर्षात प्रत्येकी 156 कोटी 55 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. चार हजार विकास सोसायट्यांपैकी पथदर्शी 55 विकास सोसायट्यांची निवड करुन कामकाजास सुरुवात होत असून लवकरच राज्याचे 51 कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर 10, सांगली 10, सातारा 11, पुणे 11, अहमदनगर 11 आणि सिंधुदुर्ग 1, लातूर 1 आदींचा समावेश असल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातून देण्यात आली.
राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विकास सोसायट्या या त्रिस्तरीय पतरचनेत महत्वाची भुमिका बजावतात. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर विकास सोसायट्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने 29 जून 2022 रोजी केंद्र पुरस्कृत 'प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण' या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे.
पहिल्या टप्प्यात 12 जिल्ह्यांमध्ये अ वर्गातील 1788 आणि ब वर्गातील 2212 मिळून चार हजार विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण होणार आहे. त्यामध्ये पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक 2750 सोसायट्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय स्थिती पाहता पालघर 20, रत्नागिरी 129, सिंधुदुर्ग 93, अहमदनगर 478, पुणे ग्रामीण 501, कोल्हापुर 1159, सांगली 427, सातारा 663, लातुर 196, अकोला 148, वाशिम 148, चंद्रपूर 38 आदींचा समावेश आहे.
" देशातील या प्रकल्पांतर्गत 63 हजार तर राज्यातील 12 हजार कार्यरत कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षाच्या कालावधीत संगणकीकरण होणार आहे. त्यामध्ये सन 2022-23 या वर्षात राज्यातील 4 हजार विकास संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. या विकास सोसायट्या प्रामुख्याने लेखापरिक्षण वर्गवारी अ आणि ब मधील आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली नाबार्डमार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे.
– ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकार आयुक्तालय, पुणे.