पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या उपसमित्यांच्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडविण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये 14 सदस्यांचा समावेश आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
जून 2023 पासून सुरू होणार्या शैक्षणिक वर्षात शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त उपसमितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेऊन येणार्या अडचणींच्या निवारणासाठी उपाययोजना सुचविणे आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सुकाणू समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्यातील विद्यापीठांच्या संयुक्त बैठकीत (जेबीव्हीसी) घेण्यात आला होता.
त्यानुसार विविध विद्याशाखांतील पदवी अभ्यासक्रम तीन ते चार वर्षे कालावधीचे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम एक ते दोन वर्षे कालावधीचे करणे, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम रचना आणि मल्टिपल एंट्री-मल्टिपल एक्झिट पर्यायाची अंमलबजावणी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणपद्धतीचा समावेश करणे, श्रेयांकनिश्चितीची अंमलबजावणी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात विविध कौशल्यांचा समावेश करून प्रत्यक्ष अनुभवासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणे, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठीच्या उपाययोजना, श्रेयांक देण्याच्या पद्धतीमध्ये समानता आणण्यासाठीच्या उपाययोजना यासंदर्भातील प्रशासकीय अडचणी आणि वित्तीय प्रश्नांबाबत संबंधित घटकांशी चर्चा करून उपाययोजनांची शिफारस समितीकडून करण्यात येईल. या समितीचा कार्यकाळ 2023-24च्या अखेरपर्यंत राहील.
समितीसाठी कार्यालय उच्च शिक्षण संचालकांनी तयार करणे आणि आवश्यक मनुष्यबळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या सहमतीने उपलब्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत डॉ. मुरलीधर चांदेकर, डॉ. व्ही. एस. माहेश्वरी, डॉ. विलास सपकाळ, डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, डॉ. आर. डी. कुलकर्णी, डॉ. अजय भामरे, प्रा. अनिल राव, महेश दाबक, श्रीधर जोशी, माधव वेलिंग, व्ही. एन. राजशेखरन पिल्लई, डॉ. प्रशांत मगर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा समावेश आहे.