बँकेत जमा होणारे व्याज, वेतन आणि भाड्यावर अवास्तव टीडीएस कापला गेला असेल तर तो परत मिळवण्यासाठी किंवा रिफंडसाठी आयटीआर भरावा लागतो; पण आयटीआर भरला नसला तरी काही अटी आणि नियमांसह टीडीएससाठी दावा करणे शक्य आहे.
प्राप्तिकर नियमानुसार आयटीआर भरण्याची तारीख निघून गेली असेल तर करदाता हा टीडीएसच्या रिफंडसाठी दावा करू शकत नाही. मात्र, यासाठी काही अपवाद आहेत. आपण एखाद्या कारणामुळे आयटीआर भरण्यापासून वंचित राहात असाल तरीही आपण टीडीएससाठी दावा करू शकता. प्रत्यक्षात प्राप्तिकर कायद्यानुसार टीडीएस रिफंड, सवलत, कपात यापैकी कोणत्याही घटकावर दावा करण्यासाठी कलम 119(2) (बी) नुसार पर्याय मिळू शकतो. या कायद्यानुसार प्राप्तिकर अधिकार्यांना आयटीआरची कालमर्यादा संपल्यानंतर काही दावे दाखल करून घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. अर्थात, यानुसार कमी प्रमाणात दावे दाखल करू घेतले जातात. जेव्हा करदात्याला खरोखरच अडचण असेल आणि तो आयटीआर भरू शकला नसेल तर अशा व्यक्तीला प्राप्तिकर खात्याचे अधिकारी परवानगी देऊ शकतात.
या मार्गाने करू शकता दावा
करदात्याला प्राप्तिकर अधिकार्याच्या नावाने अर्ज करावा लागेल. यात आयटीआर न भरण्याचे कारण आणि पुरावे द्यावे लागतील. आयटी विभागाकडे अर्ज आल्यावर माहितीसाठी विभागाकडून नोटीस जारी होऊ शकते. त्याचा समावेश प्रलंबित कारवाई यात केला जाईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कलम 119 (2) नुसार ई फायलिंग टॅपमध्ये ऑनलाईन आयटीआर भरावा लागेल. अर्ज फेटाळल्यास न्यायालयात जाता येते. याप्रमाणे ई फायलिंग पोर्टलवर 'कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट टॅब'अंतर्गत रिफंड भरण्याची सुविधा मिळते. 'कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट टॅब'मध्ये 'अलाऊ आयटीआर आफ्टर टाइम बार्ड'चा पर्याय निवडून आयटीआर दाखल करावा लागेल.
रकमेनुसार मंजुरीची तरतूद सीबीडीटीच्या अध्यादेशानुसार रिफंडच्या दाव्यावर विचार करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांसाठी काही दिशानिर्देश आणि मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. अध्यादेशानुसार कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात टीडीएस रिफंडची रक्कम 10 लाख रुपये असेल तर प्रिन्सिपल कमिशनर किंवा प्राप्तिकर आयुक्त यावर विचार करू शकतो किंवा दावा फेटाळू शकतो. ही रक्कम 10 ते 50 लाखांच्या आसपास असेल तर त्याचा निपटारा करण्याचा अधिकार मुख्य प्राप्तिकर आयुक्तांकडे आहे. दाव्याची रक्कम 50 लाखांपेक्षा अधिक असेल तर केवळ सीबीडीटीच हा मुद्दा निकाली काढू शकते. सहा वर्षांचा कालावधी.
एखादी व्यक्ती, कंपनी, ट्रस्ट किंवा हिंदू संयुक्त कुटुंबाला पॅन जारी केला असेल आणि तो सर्व अटी पूर्ण करत असेल तर टीडीएस रिफंडसाठी दावा करू शकतो. दाव्यासाठी करदात्याला सहा वर्षांचा वेळ मिळतो. यानुसार तो आकलन वर्षापासून 6 वर्षांपर्यंत दावा दाखल करू शकतो.
जगदीश काळे