उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात झाडे वाचवण्यासाठी केलेल्या चिपको आंदोलनाला नुकतीच 50 वर्षे पूर्ण झाली. 1973 मध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनात ज्या ठिकाणी ठेकेदार झाडांची कत्तल करण्यासाठी जात, त्या ठिकाणी चिपको आंदोलनकर्ते झाडांना मिठी मारून थांबत असत. झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी केलेले आंदोलन हे महात्मा गांधींच्या अहिंसा धोरणावर आधारित होते.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात झालेल्या प्रमुख आंदोलनांमध्ये प्राधान्याने नामाल्लेख करण्याजोगे आंदोलन म्हणून ज्याचे नाव घ्यावे लागेल, ते म्हणजे चिपको आंदोलन. उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील गोमपेश्वर येथे 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी यांनी जंगलांची बेकायदेशीरपणे होणारी कत्तल रोखण्यासाठी ही चळवळ सुरू केली होती. या गावातील ग्रामस्थांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन 1 एप्रिल 1973 रोजी या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले.
सरकारने एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊन जंगलाची बेसुमार तोड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले. कंपनीची करवत झाडावर चालू देणार नाही, असे म्हणत आंदोलनकर्ते झाडाला चिकटून बसायचे. म्हणूनच या आंदोलनाचे नाव 'चिपको आंदोलन' पडले. जंगल आणि पाणी वाचविण्यासाठी त्यापूर्वी देखील आंदोलन झाले; परंतु चिपको आंदोलनामुळे स्थानिक लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय घेता येऊ शकत नाही किंवा लादता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. चिपको आंदोलन हे एक प्रभावी जनआंदोलन होते.
चिपको आंदोलनाने पाच दशकं पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने गेल्या वर्षभरापासून म्हणजेच एप्रिल 2022 पासून ऐतिहासिक ठिकाणी वर्षभर लहानसहान कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. ज्या ठिकाणी चिपकोचे रणशिंग फुंकले गेले म्हणजे स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी आंदेालन करण्याचा निर्णय घेतला, त्या दशौली ग्राम स्वराज मंडळ परिसरात अनेक कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. चिपको आंदोलनाची मातृसंस्था असलेल्या या भागात 1 एप्रिल 1973 रोजी वमियाला गावातील वचन सिंह रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या वनधोरणातील त्रुटी दूर करणे आणि सायमंड कंपनीच्या तावडीतून मंडळ विभागातील जंगल वाचविण्यासाठी कंत्राटदाराच्या कुर्हाडीचा वार पाठीवर सहन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
24 एप्रिल 1973 रोजी दशौली ग्राम स्वराज मंडळात येणार्या जंगलालगत असलेल्या भागात आलमसिंह विष्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली चिपको आंदोलनाचा आवाज घुमला. परिणामी, वन विभागाला अंगूचे झाड कापण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. दुसरीकडे, सायमंड कंपनीला 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केदार खोर्यातील रामपूर-न्यालसू भागातील झाडी देण्यात आली. पण शेवटी त्यांना या ठिकाणावरूनही रिकाम्या हाताने परतावे लागले. काही दिवसांनी हे आंदोलन भ्यूडार गाव, डुंगरी पैतोली, टिहरी, अल्मोडा आणि नैनितालमार्गे देशाच्या कानाकोपर्यात पसरले. झाडांना वाचविण्यासाठीचा ध्यास आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठीचे हे आंदोलन मैलाचा दगड ठरला. 'हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार', 'वन जागे वनवासी जागे', 'क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार,' या घोषणा त्यावेळी चिपको आंदोलनात दिल्या गेल्या आणि देशातील जंगले वाचवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रयत्न केले गेले. चिपको आंदोलनामार्फत लोकांमध्ये जागरूकता आणि त्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा आणि चंदीप्रसाद भट्ट यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
दशौली मंडळ, रामपूर फाटा आणि रैणी येथे झालेल्या आंदोलनानंतर सरकार जागे झाले आणि या भागातील जंगलतोड थांबविण्यात आली. वन विभागाने 'दससाला' मोहीम स्थगित केली. सरकारला आपल्या धोरणात बदल करावा लागला. यानुसार झाडांची व्यावसायिक कारणाने तोडणी करण्यास मनाई करण्यात आली. चिपको आंदेालनाची मातृसंस्था दशौली ग्राम स्वराज मंडळाने झाड वाचण्यासाठी केलेले चिपको आंदोलन हे व्यवस्थेत बदल घडवून आणणारे ठरले. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारला वन संरक्षण कायदा लागू करावा लागला. उजाड आणि झाडं नसल्याच्या भागात जंगलाची भरभराट व्हावी यासाठी 1975 पासून वन आणि पर्यावरण शिबिर आयोजन करण्याची अनोखी मोहीम हाती घेण्यात आली. या माध्यमातून वन आणि पर्यावरण जनजागृती करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. त्याचवेळी उजाड माळरान हिरवेगार करण्यासाठीचे प्रयत्नदेखील सुरू झाले. अर्थात, त्याची सुरुवात चिपको आंदोलनात सहभागी असलेल्या पांगरवास गावातील जंगलात वन आणि पर्यावरण जागृतीने झाली. प्रारंभी या शिबिरात संस्थेच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच विद्यार्थी आणि वनाधिकारी सामील व्हायचे. नंतर ग्रामस्थांचा सहभाग वाढला आणि महिलांनीदेखील या शिबिराकडे समस्या आणि निराकरण करण्याचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले. एकुणातच महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढला.
सारांशाने पाहता, चिपको आंदोलन हे सरकारच्या वन धोरणात असणार्या उणिवांवरून सुरू झाले. 1970 च्या अलकनंदा महापुराच्या अनुभवाने चिपको आंदोलनाला दिशा दिली. जंगल आणि पूर याचा संबंध या भागात झालेल्या नैसर्गिक संकटाने अधोरेखित झाला. जंगल आणि जनता यांचे सहअस्तित्व हा या आंदोलनाचा मूळ गाभा होता. गेल्या पाच दशकांत उत्तराखंड भागात अनेक पिढ्या आल्या आणि गेल्या. पूर्वी उजाड असलेला भाग आता हिरवागार झाला आहे. जंगलांवरचा ताण कमी झाला आहे. महिलांना जंगलाशी संबंधित कामे करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी अंतरावर जावे लागते. हे चिपको आंदोलनाचे फलित आहे. जंगलातील वणवे, अनियोजित आणि अनियंत्रित पर्यटन घडामोडी विशेषत: संरक्षित भागातील पठारावर संकट उभे करत आहेत. हे पठार वाचविणे, जंगलाला आगी लावण्यास रोखणे यासाठी संशोधन आणि जनाजगृती मोहीम सुरू करण्यात आली असून, नापीक भागातील लोह खनिज घेण्यासंबंधी कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या ठिकाणी अभियानाचे सकारात्मक परिणामदेखील पाहावयास मिळाले.
चिपको आंदोलनानंतर 'जंगल नही जलेंगे अब की बार' ची घोषणा चमोली जिल्ह्यात वनाग्नि अभ्यास यात्रेच्या माध्यमातून ऐकावयास मिळाली आणि ते चिपको आंदोलकांचे नवे घोषवाक्य ठरले आहे. पठाराच्या संरक्षणासाठी कायदा आणि सामाजिक पातळीवर आंदोलकांनी पुढाकार घेतल्याने 1990 च्या दशकात पठारांवर वाढत्या पर्यटकांमुळे निर्माण झालेले संकट आता दूर झाले आहे.
मुख्य म्हणजे, सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागातूनच एखादे आंदोलन यशस्वी होऊ शकते हे आपल्याला चिपको आंदोलनातून समजले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक समाजसेविकांच्या प्रभावशाली भूमिकेमुळे सरकारी यंत्रणेवर दबाव पडला. परिणामी, सरकारला जंगलतोडीच्या योजनेवरून माघार घ्यावी लागली. महिलांची या आंदोलनातील प्रमुख भूमिका ही उल्लेखनीय होती. उत्तराखंडच्या अनेक आंदोलनात महिलांचा लक्षणीय सहभाग राहिला आहे. दारुबंदीपासून ते अन्य आंदोलनांपर्यंत महिलावर्ग मागे राहिलेला नाही. रैणीतील जंगल वाचविण्यासांठी गौरा देवी यांचे नेतृत्व मोलाचे ठरले. वाली देवी यांच्यासह 27 महिला आघाडीवर या आंदोलनात अग्रभागी राहिल्या. जोशीमठचे तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख गोविंदसिंह रावत, जिल्हा पंचायत सदस्य वासुवानंद नौटियाल, ढाकचे जगत सिंह, तपोवनचे हयात सिंह, रामकृष्ण सिंह रावत यांच्यासह रैणी, ढाक, तपोवन, रींगी, रेगडी, करच्छो, भंग्यूल लाता तसेच तुगासी गावातील महिलांनी जंगलतोडीच्या विरोधात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या महिलांच्या आक्रमकतेसमोर वनविभागाचे मनसुबे उधळले गेले.
लाकूड व्यापारी आणि स्थानिक लोक यांच्यात पुढच्या काळात असे अनेक अहिंसक सत्याग्रहरूपी लढे झाले. 1980 साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंड प्रदेशात वृक्षतोडीवर 15 वर्षांसाठी बंदी घातली. सुंदरलाल बहुगुणा यांनी 1981 ते 1983 या काळात पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढून संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात 'चिपको आंदोलना'चा संदेश पोहोचवला. मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हाती घेतले गेले. भारतातल्याच नव्हे, तर जगभरातलत्या अनेक जंगल तोडीविरोधातल्या आंदोलनासाठी 'चिपको आंदोलन' प्रेरणास्रोत ठरले. 1983 साली कर्नाटक राज्यात विंध्य पर्वतातील जंगलतोड रोखण्यासाठी 'अप्पीको' आंदोलन झाले होते. 'जंगल वाचवण्यासाठी अहिंसक सत्याग्रह' हा नवीन पायंडा 'चिपको'मुळे पडला हे नाकारता येणार नाही. आज जगभरातले पर्यावरण अभ्यासक तसेच राजकीय विषयांचे अभ्यासक यांच्यासाठी उत्तराखंडमधील पर्यावरण चळवळ हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय बनला आहे.
रंगनाथ कोकणे,
पर्यावरण अभ्यासक