पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Jharkhand Political crisis प्रचंड गदारोळात मुख्यमंत्री सोरेन यांनी आज सोमवारी झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. हा ठराव जिंकण्यात सोरेन हे यशस्वी झाले. झामोआ नेतृत्वाखालील सरकारच्या समर्थनात 48 मते पडली. यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी सभा त्याग केला. यानंतर विधानसभेचे कामकाज अनिश्चितकाळासाठी तहकूब करण्यात आले.
Jharkhand Political crisis झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी त्यांच्या खुर्चीवरील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. यावेळी विरोधी भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला. मात्र, सोरेन यांच्या भवितव्याचा निर्णय राज्यपाल रमेश बैस घेणार आहेत.
चर्चेनंतर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर बहुमताने सिद्ध करण्यात आले. त्यासाठी विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. सहा दिवसांनंतर, महाआघाडी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या २९ आमदारांना अधिवेशनासाठी रविवारी रायपूरहून रांचीत आणण्यात आले. सीएम सोरेन विधानसभेत बहुमत चाचणी किंवा विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करू शकतील, असे मानले जाते. परंतु यामुळे त्यांची खुर्ची विधीमंडळातून पात्र किंवा अपात्र ठरण्याचा धोका दूर होणार नाही. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगामुळे सर्किट हाऊस आणि विधानसभा परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
रोख घोटाळ्यात अडकलेल्या काँग्रेसच्या तीन आमदारांचा सहभाग राहणार नाही
राज्यातील काँग्रेसचे तीन आमदार रोख घोटाळ्यात अडकल्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. डॉ इरफान अन्सारी, नमन विक्सल कोंगडी आणि राजेश कछाप अशी या आमदारांची नावे आहेत. उच्च न्यायालयाने त्यांना कोलकाता सोडण्याची परवानगी दिलेली नाही.
Jharkhand Political crisis विधानसभेची पक्षीय स्थिती
एकूण जागा 81
बहुमत 42
JMM 30
काँग्रेस १५
इतर 3
भाजप 26
AJSU 2
स्वतंत्र 2
सोरेन यांना ४८ आमदारांचा पाठिंबा
बहुमताच्या दृष्टिकोनातून सीएम सोरेन यांना कोणताही धोका नाही. त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या JMM चे 30, काँग्रेसचे 15 (रोख घोटाळ्यात सहभागी असलेले तीन आमदार वगळता), RJD, CPI(ML) आणि NCP चे प्रत्येकी एक आमदार यांचा पाठिंबा आहे. अशाप्रकारे सोरेन यांना ४८ आमदारांचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
Jharkhand Political crisis निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना शिफारस पाठवली
खरं तर, भाजपने राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे तक्रार केली होती की सीएम सोरेन आणि त्यांच्या कुटुंबाने खाणीचा भाडेपट्टा मिळवण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला होता, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे. राज्यपालांनी ही तक्रार निवडणूक आयोगाकडे चौकशीसाठी पाठवली. यावर निवडणूक आयोगाने सीएम सोरेन यांना नोटीस बजावली असून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि तक्रारदार भाजपने आपली शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आहे.
आयोगाची शिफारस अद्याप गुप्त आहे
निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना काय शिफारस केली आहे हे अद्याप औपचारिकपणे समोर आलेले नाही, परंतु सोरेन यांच्याविरोधातील तक्रार योग्य असल्याचे समजले जाते आणि त्यांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली जाते. तेव्हापासून झारखंडमध्ये राजकीय आंदोलन तीव्र होत आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच महाआघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजपनेही तयारी जोरात सुरू केली आहे.