नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून, हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात 99 टक्के काम केल्याचा दावाही भुजबळांनी केला.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अनेक मार्ग अवलंबिले होते. मी स्वतः सत्तेत असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत ओबीसींनी केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून, फक्त न्यायालयात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचेदेखील भुजबळांनी आभार मानले आहेत. तसेच बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचेदेखील मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख भुजबळ यांनी केला.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आरोपावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला, कारण ही केस 2017 ची आहे. 2019 पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. 2019 नंतर आमचे सरकार आले. स्वतः मी अनेकवेळा दिल्लीत वकिलांच्या भेटी घेतल्या आणि अनेकवेळा ज्येष्ठ विधिज्ञांसोबत ऑनलाइन कॉन्फरन्स केल्या. तसेच समता परिषदेनेदेखील स्वतंत्र वकील दिले होते. 10 जुलैला दिल्लीमध्ये गेलो, तेव्हादेखील मी वकिलांना भेटलो, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी जनगणनेसाठी लढा सुरूच ः
ओबीसींना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे, असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एससी आणि एसटीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ठिकाणी ओबीसींना आपल्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे. तसेच एससी आणि एसटीची लोकसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी ओबीसींना 27 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण मिळू शकणार आहे. मात्र, देशभरात ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने पावले उचलावी. त्यामुळे आमची लढाई या पुढील काळातही कायम राहणार आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कमी संख्येच्या ठिकाणी पुनर्सर्वेक्षण करा ः
ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राला नव्हे, तर संपूर्ण देशाला लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.