दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : वाढती महागाई आणि वाढत्या इंधन दराने होरपळणाऱ्या जनतेला केंद्राने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता केंद्राने इंधनावरील अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे पेट्रोल वरील अबकारी कर प्रती लिटर ८ रुपये आणि डिझेल वरील अबकारी कर ६ रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे पेट्रोल जवळपास ९.५० रुपये (Petrol Diesel Price) तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वत होणार आहे. या बाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केली.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सतत इंधनात वाढ (Petrol Diesel Price) होत होती. त्यानंतर रशिया युक्रेनच्या युद्धामुळे देखिल इंधनामध्ये सतत वाढ होत होती. सततच्या इंधन दर वाढीमुळे सामान्यांचे मात्र खिसे रिकामे होऊ लागले होते. याशिवाय महागाई देखिल वाढत होती. इंधन वाढ व वाढत जाणारी महागाई यामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला आज दिलासा देणारा निर्णय केंद्राने घेतला. केंद्र सरकारने आज अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पेट्रोल वरील प्रती लिटर ८ रुपये तर डिझेल वर प्रती लिटर ६ रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता पेट्रोल ९.५० रुपयांनी तर डिझेल ७ रुपयांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे एकूणच सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्राने या निर्णयाद्वारे केला आहे.
एलपीजी गॅसवर मिळणार सबसिडी
वाढत्या इंधन दरवाढी (Petrol Diesel Price) बरोबर जीवनावश्यक ठरणाऱ्या एलपीजी गॅसच्या दरांमध्ये देखिल मोठी वाढ सातत्याने होत होती. त्यामुळे घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरवर केंद्राने २०० रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय यावेळी केंद्राकडून घेण्यात आला. अशा पद्धततीने केंद्राने इंधनावरील अबकारी कर कमी करत पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले. तसेच दुसरीकडे एलपीजी गॅसवर देखिल सबसिडी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला.
राज्याकडून मिळणार का दिलासा ?
केंद्र सरकारने पुढाकार घेत इंधनावरील अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाल्यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आधी इतर राज्याने किंवा भाजपशासीत राज्यांनी त्यांच्या येथील इंधन दर कमी केले होते. तेव्हा केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला इंधनावरील अबकारी कर कमी करावे अशा सुचना केल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबतीत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. आता केंद्राने अबकारी कर कमी केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार त्यांचा इंधनावरील कर कमी करुन राज्यातील जनतेला आणखी दिलासा देणार का? हे पहावे लागेल.