नवी दिल्ली पुढारी, वृत्तसेवा : Ethanol Production : इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी (२४ एप्रिल) घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळणार आहे. ६ डिसेंबर २०२३ पासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. तेव्हापासून साखर उत्पादक क्षेत्रात चांगलीच खळबळ माजली होती. आता केंद्र सरकारने ही बंदी उठवल्याने साखर कारखानदार समाधानी होण्याची शक्यता आहे.
देशातील साखरेची उपलब्धता आणि उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता डिसेंबर २०२३ मध्ये वर्तवण्यात आली होती. त्यामुळे देशात साखरेचे दर वाढतील अशी भीती होती. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी तातडीने इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कारखान्यात तयार असलेले इथेनॉल, बी मळीचे साठे, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल देण्यासंदर्भात विविध कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्या गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यानंतर राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने इथेनॉल निर्मितीशी संबंधित सर्व बाबी केंद्र सरकारच्या नजरेस आणून दिल्या. (Ethanol Production)
त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून, १५ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्णय बदलला. बदललेल्या निर्णयानुसार देशभरात शिल्लक इथेनॉल आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या बी मळी साठ्याचा वापर कारखाने करू शकतात असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी (२४ एप्रिल) घेतला.
डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान महाराष्ट्रसह तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांमध्ये परतीचा पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे ऊस उत्पादनामध्ये २० ते २५ लाख टनाने वाढ झाली. त्यानंतर राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे इथेनॉलवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली.
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बोलताना सांगितले की, 'या दिलासादायक निर्णयामुळे बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठ्यामध्ये अडकलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या ३८ कोटी लिटर इथनॉलच्या विक्रीतून सुमारे २३०० कोटी रुपये देशभरातील साखर कारखान्यांना उपलब्ध होतील. ज्यामुळे साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या उसाचे देयके वेळेत पूर्ण करतील.'