पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत सेलिब्रिटींचे (प्रसिद्ध व्यक्ती ) नाव, फोटे किंवा चिन्हे विडंबनासाठी किंवा व्यंगचित्रे काढताना वापरण्यात काहीच चुकीचे नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. बातम्या, व्यंगचित्र, विडंबन आणि कला यासाठी सेलिब्रिटीचे ( Celebrity ) नाव आणि फोटो वापरता येतो. भारतीय राज्यघटनेतील १९(१)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारानुसार हे मान्य आहे, असे न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांचा आवाज, नाव आणि चित्र हे त्यांच्या परवानगीशिवाय जाहिरातींसाठी वापरण्यास मनाई केली होती.
सिंगापूर येथील डिजिटल कलेक्टिबल्स कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . डिजिटल कलेक्टिबल्स कंपनीचा व्यवसाय भारतात Rario या नावाने चालतो. ऑनलाइन मार्केटची सेवा ही कंपनी देते. Rario ने आरोप केला आहे की, ऑनलाइन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (OFS) प्लॅटफॉर्म MPL आणि Striker NFTs मिंटिंग आणि वितरीत करत आहेत जे कंपनीची करारबद्ध असणार्या क्रिकेटपटूंची प्रतिमा कॅप्चर करतात. त्यांना रोखण्यासाठी अंतरिम आदेशाची मागणी कंपनीने याचिकेतून केली होती.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत 'भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारा'च्या संदर्भात प्रसिद्धीच्या अधिकाराची व्याप्ती देखील विचारात घ्यावी लागेल. माझ्या मते, प्रसिद्ध व्यक्तींची नावे, प्रतिमा यांचा वापर व्यंगचित्र, विडंबन, कला, शिष्यवृत्ती, संगीत, शैक्षणिक, बातम्या आणि इतर तत्सम उपयोगास भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारानुसार परवानगी आहे. त्यामुळे ऑनलाइन फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म सेलिब्रिटी आणि क्रिकेटर्सची नावे किंवा प्रतिमा वापरू शकतात. कारण अशा वापरास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या नुसार संरक्षण दिले जाते."
व्यंगचित्र, विडंबन, कला, शिष्यवृत्ती, संगीत, शैक्षणिक, बातम्या आणि अशा इतर हेतूंसाठी सेलिब्रिटींची नावे आणि प्रतिमा वापरणे हा घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर आहे; परंतु एखाद्या कंपनीने आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करण्यासाठी त्याचा वापर करणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :