मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून, त्यावर सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. या बैठकीनंतर उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल लवकर सादर व्हावा, असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समितीने गोळा केलेले पुरावे पुरेसे आहेत का, की आणखी नोंदी गोळा कराव्या लागतील, यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. जरांगे पाटील यांची उपोषणामुळे खालावत चाललेली प्रकृती आणि राज्यभर मराठा आंदोलन भडकल्याने त्यावर मंत्रिमंडळ उपासमितीत कोणता पर्याय निघतो, याबाबत उत्सुकता आहे.