पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नागरिक सुधारणा कायदा अर्थात CAA चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी मोठे विधान केले आहे. ज्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे. पुढील सात दिवसांत संपूर्ण देशात सीएए लागू होईल, असा त्यांनी दावा केला आहे. ते पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगणा येथील काकद्वीपमध्ये जाहीर सभेत बोलत होते.
केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले की, मी तुम्हाला हमी देतो की येत्या सात दिवसांत देशात सीएए लागू होईल. अयोध्येतील प्रभू श्री राम मंदिरानंतर आता सीएएची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणतात की, तुमच्याकडे मतदार कार्ड असेल, तुमच्याकडे आधार असेल तर तुम्ही देशाचे नागरिक आहात. तुम्ही मतदान करू शकता. परंतु येथे चित्र वेगळे आहे. हजारो लोक मतदानापासून वंचित आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे आणि ते सर्व माटुआ समाजातील आहेत. हे सर्वजण भाजपचे समर्थक असल्याने त्यांना मतदार कार्ड देण्यात आलेले नाही,' असा आरोप ठाकूर यांनी यावेळी केला.
शंतनू ठाकूर यांच्या या वक्तव्याचे गिरीराज सिंह यांनीही समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री ठाकूर जे बोलले ते चुकीचे नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा ही या देशाची मागणी आहे. ज्यांनी घुसखोरांना छातीशी कवटाळून धरले आहे त्यांना यामुळे वाईट वाटेल. बंगालमध्ये टीएमसीकडून सीएएला विरोध होत आहे. पण त्यांच्या विरोधाचा काही उपयोग होणार नाही. या कायद्याची अमंलबजाणी होणे निश्चित झाले आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे सीएएबाबतचे विधान डिसेंबरमध्ये उघड झाले होते. ते म्हणाले होते की सीएए लागू होईल की नाही याबद्दल लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. यावर मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला होता.
सीएए डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी याबाबत निदर्शने करण्यात आली. या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या पीडित गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. तथापि, अनेक राज्यांमध्ये सीएए विरोधात ठरावही मंजूर करण्यात आले. यामध्ये पश्चिम बंगालचाही समावेश होता.