पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एकेकाळी देशातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप कंपन्यांपैकी एक असलेल्या बायजूची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कंपनी कर्मचाऱ्यांना पगारही देऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कंपनीने बंगळूरमधील मुख्यालय वगळता सर्व कार्यालये रिकामी केली आहेत. त्यामुळे जवळपास १४ हजार कर्मचाऱ्यांना आता घरूनच काम करावे लागणार आहे, असे एका अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भातील वृत्त 'NDTV' ने दिले आहे. (Byju's Vacates Offices)
Byju's या एडटेक स्टार्टअपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, "कंपनी आपल्या व्यवसायाची पुनर्रचना करत आहे आणि कार्यालय रिकामे करणे हा त्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे". त्यामुळे कंपनी गेल्या काही दिवसांपासून कंपनीचे ऑफिसेस बंद करत आहे, असे स्पष्टीकरण कंपनीने दिले आहे. (Byju's Vacates Offices)
2022 च्या सुरुवातीला Byju's कंपनीचे मूल्यांकन 22 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होते, जे आता जवळपास एक अब्ज डॉलर्सवर आले आहे. गेल्या काही काळापासून कंपनीला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आम्ही लीज कराराचे नूतनीकरण करत नसल्याचे देखील कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. (Byju's Vacates Offices)
Byju's च्या इंडिया बिझनेसचे CEO अर्जुन मोहन खर्च कमी करण्याचे उपाय करत आहेत. मोहन यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कंपनीचा पदभार स्वीकारला होता. त्यानंतर कंपनीने अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कंपनीने राइट्स इश्यूद्वारे 200 दशलक्ष डॉलर उभे केले होते, परंतु गुंतवणूकदारांच्या याचिकेनंतर न्यायालयाने कंपनीच्या पैसे वापरावर बंदी घातली आहे. त्यानंतर कंपनी सीईओंनी भारतातील Byju's कंपनीचे मुख्यालय वगळता, सर्व ऑफिसेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच १४ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.
बायजूचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ बायजू रवींद्रन यांनी नुकत्याच कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात गुंतवणूकदारांना पगार देण्यास परवानगी न दिल्याचा आरोप केला होता. 25 टक्के कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीचा पूर्ण पगार दिला असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगाराचा काही भाग जमा करण्यात आला आहे. एनसीएलटीने आपल्या अंतरिम आदेशात राइट इश्यूद्वारे जमा केलेला निधी वेगळ्या खात्यात ठेवण्यास सांगितले होते.
गुंतवणूकदारांची याचिका निकाली निघेपर्यंत कंपनी त्याचा वापर करू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या काही गुंतवणूकदारांनी व्यवस्थापनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या ईजीएममध्ये कंपनीच्या काही गुंतवणूकदारांनी बायजू रवींद्रन यांना हटवून कंपनीच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्याच्या बाजूने मतदान केले होते.
हे ही वाचा: