नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी मांडणार असलेला अर्थसंकल्प अंतरिम स्वरूपाचा असला तरीही ती केंद्र सरकारच्या आगामी आर्थिक धोरणांची प्रस्तावनाच असणार आहे. कृषी, बँकिंग, आरोग्य यासह विविध क्षेत्रांना त्यामुळे मोठ्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून आहेत. ( BUDGET 2024 )
अर्थात हा अर्थसंकल्प आगामी पाच महिन्यांपुरता मर्यादित आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या दृष्टिकोनातूनही यात मोठ्या घोषणा होण्याच्या शक्यता कमीच आहेत. ग्रामीण भागात रोजगारवृद्धी व्हावी म्हणून पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची घोषणा मात्र या अर्थसंकल्पातून शक्य असल्याचे सांगण्यात येते.
क्रेडिट कार्डचा वापर सध्या कमालीचा वाढला आहे. विशेषतः पर्यटन वित्तपुरवठ्याची मागणी ५ पटींनी वाढली आहे. ती पाहता आगामी २०२५ च्या बजेटमध्ये सरकार सध्याच्या २० टक्के टीसीएस अंतर्गत (कर) ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय खर्चावर सूट देण्याचा विचार करेल, असे आश्वस्त केले पाहिजे, अशी अपेक्षा संबंधितांसह फिनटेक क्षेत्रालाही आहे.
• कृषी : सरकारने २० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जवाटपार्जाच्या प्रस्तावित उद्दिष्टपूर्तीवर भर देण्याची अपेक्षाही आहे. कृषी उत्पन्नवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावरील भरही अपेक्षित आहे.
• आरोग्य : आरोग्याच्या क्षेत्रावर जीडीपीच्या २.१ टक्के खर्च आपल्याकडे होतो. त्यावर विचार तसेच दिशा अपेक्षित आहे.
• स्मार्टफोन : स्थानिक उत्पादनात वृद्धी व्हावी म्हणून प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह धोरणांतर्गत स्मार्टफोन क्षेत्राला अधिक सवलतींची आशा आहे.
• गुंतवणूक : आगामी आर्थिक वर्षासाठी गुंतवणुकीबाबत सरकारचे काय धोरण असेल, त्याबद्दल आश्वस्त करणाऱ्या माहितीची अपेक्षा आहे.
• वित्तीय तूट : वित्तीय तूट कमी व्हावी म्हणून ती ५.३ टक्क्यांवर आणण्याचा पर्याय निवडला जाऊ शकतो.
• बैंकिंग आणि विमा : बँकिंग, विमा तसेच एकूणच वित्तीय सेवा क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीत वाढ व्हावी, डिजिटल कौशल्य वृद्धी व्हावी, नोकरीच्या संधी निर्माण व्हाव्यात.
• क्रिप्टो करन्सी : क्रिप्टो करन्सीशी संबंधितांना यावर सरकारने घातलेली बंधने शिथिल व्हावीत, ही अपेक्षा आहे.
• आयकर : आयकरात सवलत वगैरे मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. ( BUDGET 2024 )