पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये शेतीसाठी या आर्थिक वर्षांत १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केलेली आहे. देशातील शेती, शेतीसंबंधित इतर घटक उद्योग यांच्यासाठी हा फार मोठा दिलासा मानला जात आहे. (Agriclutre Budget Provision)
अर्थमंत्री सीतरामन यांनी बजेट सादर करताना केंद्र सरकारचे ९ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. यात प्रथम क्रमांकवर शेतीची उत्पादकता हा विषय घेण्यात आलेला आहे. त्यानंतर रोजगार आणि कौशल्य, मानवसंसाधन विकास, सामाजिक न्याय, मॅन्युफॅक्चरिंग, नागरी विकास, ऊर्जाविषयक सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि पुढच्या पिढीच्या सुधारणा असे मुद्दे मांडण्यात आले.
शेतीमध्ये २१ पिकांच्या १०९ जास्त उत्पादकता असणाऱ्या व्हरायटी उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पुढील २ वर्षांत १ कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेती करतील आणि त्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसाठी सहकार्य केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय शेतीसाठी आधारभूत किंमतीअंतर्गत शेतकाऱ्यांना येणाऱ्या एकूण खर्चावर ५० टक्के इतके मार्जिन मिळेल, अशा प्रकारे आधारभूत किंमत दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीमध्ये पायाभूत बदल होण्याची गरज विषद करण्यात आलेली आहे. भारतीय शेती आता संकटात नसली तरी शेतीमध्ये पायाभूत बदलांची गरज आहे, हवामान बदल आणि पाणी ही शेती समोरील मोठी आव्हाने आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी पिकांचा डिजिटल सर्व्हे आणि मॅपिंग करून ते शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संलग्न केले जातील, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यात सोयीचे जाणार आहे.