केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकर्यांसाठी घोषणा आहेत; पण आर्थिक तरतुदी पुरेशा नसल्याने कृतिहिन अर्थसंकल्प आहे, असे वाटते. एकूण 39 लाख 44 हजार 909 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात शेती व संलग्न व्यवसायासाठी 1 लाख 51 हजार 521 कोटींची तरतूद आहे, म्हणजे शेती व पूरक व्यवसायासाठी ती 3.79 टक्के येते.
केवळ गहू आणि तांदळाची किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी करून प्रश्न कधीही सुटणारा नाही. त्यामुळे घोषित 23 पैकी दोन पिकांसाठी एमएसपीमध्ये तरतूद करून उर्वरित 21 पिकांना वार्यावर सोडून दिले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
पंजाब, हरियाणामधील आणि आंध्र प्रदेशातील गहू आणि तांदूळ वगळता इतर राज्यांमध्ये उत्पादित होणार्या शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करण्याच्या निर्णयास अर्थसंकल्पात हात लावलेला नाही.
देशात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचे सूतोवाच नवीन नाही. मात्र, एखाद्या राज्यात आम्ही पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन एवढे लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय पिकाखाली आणणार, असा ठोस कार्यक्रम अर्थसंकल्पात नसल्याने ही बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात कोण खाऊन तृप्त झाला, अशी अवस्था शेतकर्यांची होईल.
मनरेगासाठी कमी तरतूद केली आहे. म्हणजेच, ग्रामीण भागात रोजगारवाढीस थेट पायबंद घातला आहे. मुळात हवामान बदलावर आधारित शेती आणि शेतीपिकांना संरक्षणावर काहीच उपाययोजना नाहीत. अतिवृष्टी, गारपिटीसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीच्या समस्या वाढत असताना हीच मुख्य समस्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित राहिली आहे.
केंद्र सरकारने कधीतरी कृषिप्रधान देश म्हणून निव्वळ शेतीसाठीचा अर्थसंकल्प सादर करायला हवा. 2023 हे आंतरराष्ट्रीय वर्ष (बाजरी, नागली, नाचणी, राळ, ज्वारी, वरी आदी) पिकांसाठी घोषित केले आहे. त्यासाठी शेतमाल काढणी पश्चात प्रक्रिया, त्याचे ब्रँडिंग करण्यावर भर देण्याचा हेतू चांगला आहे. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्याचे जरी घोषित असले, तरी तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव आहे.
नदीजोड प्रकल्पासाठीची घोषित योजना स्वागतार्ह बाब आहे. त्यामुळे पार-तापी-नर्मदा नदीजोड झाल्यास मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. मात्र, याच पद्धतीने विविध राज्यांमध्ये असलेल्या नद्या शुद्धीकरणासाठीही प्रकल्प हाती घ्यायला हवेत, तरच शेतीविकासाला अधिक चालना मिळेल. कारण 25 टक्के शेती व दुधाच्या उत्पादनाचे नुकसान फक्त प्रदूषित पाण्यामुळे आणि 15 टक्के अन्नधान्य उत्पादनाचे नुकसान प्रदूषित हवेमुळे होते.
सर्व शेतमालास जोपर्यंत प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित, कायद्याने बाजारभाव देण्याच्या मागणीवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. त्यादृष्टीने काही पावले उचलल्याचे दिसत नाही.
– डॉ. बुधाजीराव मुळीक, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ