नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जतसह ४० गावे कर्नाटकची असल्याचा दावा केल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न पुन्हा तापला आहे. बोम्मई यांचा हा दावा फसवा असून, महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, जाऊ देणार नाही, असा असा निर्धार राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
याचवेळी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 'त्या' ४० गावांसाठी म्हैसाळ प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी लवकरच निधी मंजूर करणार असल्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढून सीमाभागातील कारवार, बेळगाव निपाणी ही आपली गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे हा शत्रुत्वाचा वाद नव्हे; तर कायदेशीर वाद आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक घेऊन सीमाभागातील मराठी बांधवांना कायदेशीर मदत करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रीस्तरीय समितीही त्यासाठी स्थापन केली. सीमाभागातील बांधवांना नव्या योजना आणि सुविधांचे लाभ देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आपणही काही तरी करावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यातील ४० गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्याविषयीचे वक्तव्य केले असावे, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राऊत यांनी फोडले नव्या वादाला तोंड!
दरम्यान, कर्नाटकमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री, तर महाराष्ट्रात भाजपच्याच नेतृत्वाखालील मिंधे सरकार आहे. कोणाला मुंबई तोडायची, तर कोणाला महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि गावे तोडायची आहेत. राज्यात हतबल सरकार असल्यानेच त्यांची हिंमत वाढली, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली असून, नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
केंद्र सरकारही देणार निधी जत तालुक्यातील ४० दुष्काळी गावांनी २०१२ मध्ये कर्नाटक राज्यामध्ये सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्या बळावरच बोम्मई यांनी हा दावा केला आहे. या गावांचा हा ठराव काही अलीकडचा नाही. मी मुख्यमंत्री असताना या गावांना पाणी मिळवून दिले. या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हैसाळ सुधारित योजनेत या गावांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, नंतरच्या काळात कोरोनामुळे हा प्रकल्प रखडला असावा. आता आम्ही म्हैसाळ प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देणार आहोत. या योजनांसाठी केंद्र सरकार पैसा देणार असल्याने निधीची कुठलीही अडचण नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सर्व समस्या सोडविणार, एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
शिर्डी (नगर) : जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव केला होता, त्याला दशक लोटले आहे. या गावांतील पाणी समस्येची तीव्रता निदर्शनाला यावी म्हणून गावकऱ्यांची ती केवळ एक अभिव्यक्ती होती. त्यानंतर उपसा जलसिंचन,
जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत.
लवकरच या भागातील पाणी समस्या सुटलेली असेल आणि एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा साधा विचारही करणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी शिर्डी येथे माध्यमांशी बोलताना दिली. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात काही प्रश्न, काही समस्या आहेत. काही दूर केल्या आहेत, तर काही बाकी आहेत. ही बाकी असलेली कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण केली जातील, असेही शिंदे म्हणाले.
सीमा प्रश्नावर अलीकडेच एक बैठक आम्ही घेतली. न्यायालयात याविषयीची लढाई सुरू आहे. हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. कर्नाटक सरकार दडपशाही करते आहे आणि महाराष्ट्र सरकार त्यासमोर कमी पडते आहे का, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, हा काही दोन शत्रूंमधील वाद नाही.
आपसातील एक समस्या आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची बैठक त्यावर झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारही सकारात्मक आणि सामोपचाराची भूमिका घेईल आणि त्या भागातील ८६५ गावांमधील मराठी माणसांचा प्रश्न सुटेल. तोवर या भागात आवश्यक त्या सुविधा देणे, अनुदान योजनांचे लाभ देणे आम्ही सुरू केलेले आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.